महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (E-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. दोन महिन्यांची मुदत दिल्यानंतर मोठ्या संख्येने महिला ई-केवायसी करत आहेत. परंतु याच काळात अनेक बनावट वेबसाईट्स सक्रिय झाल्या असून त्या नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
फसव्या वेबसाईट्सची वाढलेली धोकादायक हालचाल
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ई-केवायसीसाठी फक्त अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc वापरणे अत्यावश्यक आहे. गूगल सर्चमध्ये “लाडकी बहन योजना KYC” शोधल्यास https://hubcomut.in/ सारख्या संशयास्पद वेबसाईट्स समोर येतात. अशा ठिकाणी वैयक्तिक माहिती दिल्यास बँक खात्यातील गोपनीय माहिती उघड होऊन आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि नागरिक सायबर फ्रॉडचे बळी ठरू शकतात.
केवायसीसाठी अधिकृत पोर्टलच वापरा
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या लाडकी बहन योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना दरमहा ₹1500 आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक, सोपी आणि सुरक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे
तटकरे यांनी सांगितले की, डिजिटल सत्यापनामुळे लाभ पात्र महिलांपर्यंत सातत्याने पोहोचेल तसेच भविष्यात इतर सरकारी योजनांचे लाभ मिळवणे सुलभ होईल. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आधार-आधारित प्रमाणीकरण न केल्यास संबंधित महिलांचा आर्थिक लाभ थांबवला जाईल.
दरवर्षी करावा लागणार सत्यापन
सरकारने सांगितले की, ई-केवायसी सत्यापन दरवर्षी करावे लागेल. योजनेच्या तपासणीत जवळपास 26.34 लाख अपात्र लाभार्थी आढळले असून यात पुरुषांचाही समावेश आहे. सध्या अंदाजे 2.25 कोटी महिला या योजनेत नोंदणीकृत आहेत. शासनाचे उद्दिष्ट म्हणजे निधी केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावा आणि गळती रोखावी.
Disclaimer:
ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत सूचनांवर आधारित असून वाचकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया करताना फक्त सरकारी पोर्टलचा वापर करावा. सायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी कोणत्याही अनधिकृत वेबसाईटवर वैयक्तिक माहिती देऊ नका.
