केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात नेल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीची प्रक्रिया आता तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचली असून लवकरच तांत्रिक आणि आर्थिक बोली मागवण्यात येणार आहेत.
खासगीकरण प्रक्रियेचा तिसरा टप्पा सुरू
विनिवेश आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव अरुणिश चावला यांनी सांगितले की आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीच्या प्रक्रियेत आता तांत्रिक आणि आर्थिक बोली मागवण्याची तयारी सुरू आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सरकार याबाबत अधिक माहिती देऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण सरकार गांभीर्याने पुढे नेत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
शेअर बाजारात परिणाम
या घडामोडींचा परिणाम शेअर बाजारातही दिसून आला. व्यवहारादरम्यान आयडीबीआय बँकेचा शेअर सुमारे 1 टक्क्यांनी घसरून 97 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत होता. गुंतवणूकदारांमध्ये खासगीकरणाबाबतची अनिश्चितता यामागे कारणीभूत ठरली.
अर्थसंकल्पीय भाषणातही उल्लेख
अरुणिश चावला यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा संदर्भ देत सांगितले की सरकार आता केवळ विनिवेशावर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर सरकारी संस्थांचे पुनर्रचना करण्यावरही भर देत आहे. विशेषतः नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांना महत्त्वाच्या क्षेत्रांत अधिक सक्षम भूमिका देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
पॉवर सेक्टरसाठी मोठी योजना
ऊर्जा क्षेत्रात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यांचे एकत्रीकरण करून एक मजबूत केंद्रीय नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था उभारण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही संस्था राज्य वीज कंपन्या, वितरण कंपन्या, वीज प्रसारण आणि वीज निर्मिती प्रकल्पांना भांडवल उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
कर्मचारी संघटनांचा विरोध
दरम्यान, आयडीबीआय बँकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. एका वृत्तानुसार, आयडीबीआय अधिकारी आणि कर्मचारी संयुक्त मंचाच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला आहे. बँक खासगी किंवा परदेशी कंपन्यांना विकण्याच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
राष्ट्रपतींकडेही धाव
या मंचाने राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा मांडत राष्ट्रपतींकडेही हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने देश आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी या प्रस्तावातून माघार घ्यावी, यासाठी विविध राजकीय पक्षांशी संपर्क साधून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
