UPI वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ICICI बँकेने 1 ऑगस्ट 2025 पासून काही निवडक UPI व्यवहारांवर प्रोसेसिंग फी आकारायला सुरुवात केली आहे. अजून सामान्य वापरकर्ते व व्यापाऱ्यांवर थेट परिणाम नसलातरी, हे बदल भविष्यात तुमच्या खिशावर परिणाम करू शकतात.
UPI फ्रीचा काळ आता संपण्याच्या मार्गावर?
तुम्ही जर दररोज UPI पेमेंट करत असाल आणि अजूनही तुम्ही हे ‘फ्री’ डिजिटल व्यवहार समजत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी जागरुकतेचा अलार्म आहे 🚨. भारतातील खाजगी बँकांपैकी एक अग्रगण्य बँक ICICI ने UPI व्यवहारांसाठी प्रोसेसिंग फी आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुरुवातीला ही फी केवळ पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स (PAs) वरच लागू करण्यात आली आहे, परंतु या निर्णयामुळे भविष्यकाळात सामान्य ग्राहकांवरही आर्थिक भार येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कोणाला किती शुल्क आकारलं जाईल?
ICICI बँकेने 1 ऑगस्ट 2025 पासून अशा PAs कडून UPI व्यवहारासाठी प्रोसेसिंग फी घेण्यास सुरुवात केली आहे ज्यांचं एस्क्रो अकाऊंट ICICI बँकेत आहे. अशा खात्यांवर प्रत्येक व्यवहारामागे 2 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच प्रत्येक ₹100 व्यवहारावर ₹0.02 चार्ज केला जाईल. याची कमाल मर्यादा ₹6 प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे.
जर एखाद्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरचं एस्क्रो अकाउंट ICICI बँकेत नसेल, तर त्यांच्याकडून 4 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच व्यवहाराप्रमाणे कमाल ₹10 पर्यंतचा शुल्क आकारण्यात येईल.
ग्राहकांवर सध्या काही भार नाही, पण भविष्यात धोका?
🛑 सरकारने लागू केलेल्या ‘Zero MDR Policy’ मुळे सध्या हे शुल्क ग्राहक किंवा व्यापाऱ्याकडून घेतले जात नाही. मात्र, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा भार भविष्यात ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
बँकांना UPI व्यवहार प्रक्रियेसाठी प्रचंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्व्हर, सिक्युरिटी सिस्टीम आणि NPCI कडे ‘स्विच फी’ भरावी लागते. उदाहरणार्थ, NPCI प्रत्येक व्यवहारावर बँकांकडून 0.02% शुल्क आकारते. या वाढत्या खर्चामुळेच बँका आता PAs कडून प्रोसेसिंग फी घेत आहेत.
इतर बँका काय करत आहेत?
✅ होय, ICICI व्यतिरिक्त Axis Bank, Yes Bank आणि काही सरकारी बँकाही आधीपासूनच पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून 6-10 बेसिस पॉइंट्स शुल्क आकारत आहेत. अनेक बँकांनी UPI व्यवहारांवर प्रोसेसिंग फी आकारण्याची पुष्टीही केली आहे.
सध्या सरकारच्या धोरणांमुळे आणि लोकांच्या रोख व्यवहारांकडे होणाऱ्या वळणामुळे ग्राहकांवर थेट शुल्क लादलं जात नाही. पण बँकांनी ही खर्चाची जबाबदारी दीर्घकाल चालवू शकली नाही, तर UPI व्यवहारांचे ‘फ्री’ युग संपुष्टात येईल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?
💬 Plutus One चे फाउंडर रोहित महाजन यांनी या बदलाचं स्वागत करत म्हटलं आहे की, हा निर्णय आवश्यक आहे, कारण तो UPI इकोसिस्टीम दीर्घकालीन शाश्वत बनवतो. त्यामुळे बँका त्यांच्या तंत्रज्ञानात, फ्रॉड कंट्रोल आणि सेवा गुणवत्तेमध्ये अधिक गुंतवणूक करू शकतील.
Disclaimer: वरील लेख माहिती आणि सार्वजनिक अहवालांवर आधारित असून, यामध्ये दिलेली माहिती आर्थिक सल्ला म्हणून घेऊ नये. कोणतीही आर्थिक कृती करण्याआधी संबंधित बँक किंवा अधिकृत संस्थेकडून खात्री करून घ्यावी.
