जर महिला सह-अप्लिकेंट असेल तर काही बँका त्यांना 0.05% कमी व्याजदर देतात. हा छोटा फरक दीर्घकाळात मोठ्या बचतीत परिवर्तित होतो. हा फायदा केवळ महिलांच्या मुख्य भूमिका असल्यास मिळतो. संयुक्त गृहकर्ज घेतल्यास दोन्ही पार्टनर्सना 80C आणि 24B सेक्शनअंतर्गत कर सवलत मिळते, ज्यामुळे वार्षिक ₹3.5 लाख पर्यंत कर कपात मिळू शकते, परंतु दोघांची उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.

जास्त रकमेचे कर्ज मिळण्याची संधी

दोघांचे उत्पन्न एकत्र केल्यास पात्रता वाढते आणि त्यामुळे मोठ्या रकमेचे कर्ज सहज मिळू शकते. विशेषतः मेट्रो शहरांमध्ये हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

ईएमआयचे ओझे कमी होते

संयुक्त कर्ज घेतल्यास दोघेही ईएमआई भरतात त्यामुळे कोणावरही जास्त दबाव येत नाही. यामुळे आर्थिक नियोजन सुधारते आणि कर्ज चुकते न होण्याचा धोका कमी होतो.

महिला सह-मालक असल्यास सवलत

महिला प्रॉपर्टीमध्ये सह-मालक असल्यास, अनेक राज्यांमध्ये नोंदणी शुल्कावर सवलत मिळते. उदाहरणार्थ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये महिलांसाठी दर कमी आहेत.

जलद कर्ज मंजुरी

दोघांची उत्पन्न विचारात घेतल्यास, बँकांना पेमेंटचा धोका कमी वाटतो. त्यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होते आणि बँकही कर्ज देण्यात सहज असतात.

क्रेडिट स्कोअर सुधारण्याची संधी

नियमित ईएमआय भरण्यामुळे दोघांचा सिबिल स्कोअर सुधारतो. भविष्यात अन्य कर्ज किंवा क्रेडिट सुविधा घेण्यासाठी हे लाभदायक ठरते, विशेषतः जर महिलांची क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत नसली तर.

आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन

कपल्स एकत्र कर्ज घेतल्यास ते बजेट आणि बचतीबद्दल अधिक जागरूक राहतात. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करणे सोपे होते आणि संयुक्त नियोजनामुळे वाद कमी होतात.