Delhi High Court: प्रॉपर्टीच्या वाटपाच्या वेळी अनेकांना वादांचा सामना करावा लागतो कारण त्यांना प्रॉपर्टीशी संबंधित माहिती अपूर्ण असते. याच कारणाने आजच्या या बातमीत आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल माहिती देणार आहोत, ज्यामध्ये मामा-भाच्याच्या प्रॉपर्टीच्या वाटपाचा मुद्दा समोर आला आहे. या निर्णयाची संपूर्ण माहिती पुढील बातमीत मिळेल.
Delhi High Court : कायद्यांबद्दल माहितीची कमतरता
भारतीय संपत्ती कायद्यांबद्दल माहितीची कमतरता असल्यामुळे आजही कोर्टात प्रॉपर्टीशी संबंधित अनेक प्रकरणे दाखल होत असतात. प्रॉपर्टी वादग्रस्त प्रकरणांसाठी नेहमीच केंद्रबिंदू ठरते कारण अनेक लोकांना प्रॉपर्टीशी संबंधित नियम आणि अधिकारांची माहिती नसते.
नुकताच प्रॉपर्टीशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय आला
Delhi High Court मध्ये प्रॉपर्टी वादाचा एक महत्त्वाचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीला आणि मुलांना तिच्या वडिलांच्या संपत्तीत हक्क आहे. कोर्टाने दुसऱ्या पक्षावर संपत्ती विक्री (estate sale) किंवा इतर कोणत्याही अधिकारांवर पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घातली आहे. चला, सविस्तरपणे प्रकरण समजून घेऊ.
भाच्याने प्रॉपर्टी प्रकरणावर याचिका दाखल केली
प्रकरण दिल्लीच्या साकेत येथील नरेश कुमार लाकार यांच्या कोर्टात चर्चेला आले. यावेळी कोर्टाने काही आदेश दिले. खरं तर, भाच्याने दोन मामांविरुद्ध हाय कोर्टात अपील केली होती. या प्रकरणात मामांनी भाच्याला आजोबांच्या संपत्तीत अधिकार न देण्याचा मुद्दा मांडला होता. भाच्याने आपल्या अधिकारासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मुलीच्या मृत्यूनंतर पती आणि मुलांचे हक्क
कोर्टात प्रकरण पोहोचल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीला आणि मुलांना तिच्या वडिलांच्या संपत्तीत हक्क आहे. अशा परिस्थितीत, संपत्ती विकण्यापूर्वी दुसऱ्या पक्षाला वाटपाचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कोर्टाने प्रॉपर्टी विक्रीवर बंदी घातली
याशिवाय, प्रकरणानुसार, याचिकाकर्त्याची आई तिच्या वडिलांच्या संपत्तीची वारस होती, त्यामुळे तिचा त्या संपत्तीच्या एक तृतीयांश भागावर हक्क आहे. कोर्टाने संबंधित कार्यालयाला पुढील सुनावणीपर्यंत संपत्तीचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, प्रॉपर्टी विक्रीच्या नियमांवरही पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घातली आहे. प्रॉपर्टी विक्रीवर बंदी असेल जोपर्यंत प्रकरणाचा निकाल येत नाही.
