गेल्या काही वर्षांमध्ये बँक ग्राहकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी आणि ऑनलाइन पेमेंट ट्रान्सफरला गती देण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली गेली आहेत. याच संदर्भात, National Payments Corporation of India (NPCI) नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगमध्ये इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) आणण्यासाठी काम करत आहे. यामुळे ग्राहकांना विविध बँकांच्या नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग प्रणालींमधून एकमेकांसोबत पेमेंट्स करण्याची सुविधा मिळणार आहे. सध्या NPCI पाच ते सहा मोठ्या बँकांसोबत या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात इंटीग्रेशन करत आहे. तरी, या कामाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात कधी होईल, याबाबत अद्याप तारीख निश्चित झालेली नाही, पण २०२४ च्या सुरुवातीला याची सुरूवात होऊ शकते.
ICICI आणि HDFC बँकांची इंटीग्रेशन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
NPCI च्या या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात काही मोठ्या बँकांसोबत काम सुरू करण्यात येईल. इतर बँकांसोबत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात काम केले जाईल. ICICI आणि HDFC बँका इंटीग्रेशनच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. याचबरोबर इतर तीन ते चार बँकांसोबतही काम सुरू आहे. या फीचर्सची अंमलबजावणी कधी होईल याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत तारीख दिलेली नाही, परंतु लवकरच याबाबत माहिती मिळवली जाऊ शकते.
UPI आधारित पेमेंट सिस्टीमवरील दबाव कमी होईल
नेट बँकिंग इंटरऑपरेबिल झाल्यानंतर, ग्राहकांना ई-कॉमर्स पोर्टल्सवरून सामान खरेदी करतांना कोणत्याही बँकेच्या नेट बँकिंग सुविधेचा वापर करून पेमेंट करण्याची स्वातंत्र्य मिळेल. सध्याच्या परिस्थितीत, बँकांना पेमेंट एग्रीगेटर्ससोबत भागीदारी करावी लागते, जे व्यापाऱ्यांना नेट बँकिंग पेमेंटसाठी जोडतात. एकदा इंटरऑपरेबिलिटी सुरू झाल्यावर, या समस्येचे निराकरण होईल. यामुळे UPI (Unified Payments Interface) वर असलेला दबाव कमी होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, ज्यामुळे डेबिट कार्ड पेमेंट्स आणि नेट बँकिंगवरील दबाव कमी झाला आहे.
HDFC आणि ICICI बँकांची प्रतिक्रिया नाही
NPCI, HDFC आणि ICICI बँकांकडून या संदर्भात सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. तथापि, या उपक्रमाचा मार्गदर्शक NPCI आहे. इंटरऑपरेबिलिटीमुळे पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि बँका थेट एक सामान्य प्लेटफॉर्मवर इंटीग्रेट होऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर पेमेंट प्रक्रिया मिळेल. सध्या व्यापारी आणि पेमेंट एग्रीगेटर्स मुंबई येथील Billdesk सारख्या पेमेंट गेटवे सोबत काम करत आहेत.
नेट बँकिंगचा वापर आणि आर्थिक परिणाम
केंद्रीय बँकेच्या आकडेवारीनुसार, October 2023 मध्ये ग्राहकांनी जवळपास 420 million पेमेंट ट्रान्झॅक्शन्स केल्या, ज्यातून एकूण 100 लाख कोटी रुपये पेक्षा जास्त रक्कम प्रक्रिया करण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचा सरासरी आकार 2.5 लाख रुपये पेक्षा जास्त होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2025 साठीच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये नेट बँकिंग इंटरऑपरेबिलिटीचा प्रस्ताव दिला होता. March 2024 मध्ये RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी NPCI ला नेट बँकिंग इंटरऑपरेबिलिटीवर काम सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती.
निष्कर्ष
NPCI च्या या उपक्रमामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. एकदा नेट बँकिंग इंटरऑपरेबिल झाल्यावर, ग्राहकांना विविध बँकांच्या प्रणालींमधून सहज पेमेंट करता येईल आणि यामुळे UPI पेमेंट्सवर असलेला दबाव कमी होईल. ह्या उपक्रमाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल आणि भारतातील बँकिंग सिस्टीमचे भविष्य अधिक गतिमान होईल.
