सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी (Gratuity) म्हणजेच सेवाजेष्ठतेनुसार मिळणाऱ्या रकमेचा हक्क असतो. सतत पाच वर्षे सलग सेवा दिल्यानंतर कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो. ही रक्कम कर्मचार्‍यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार असते. मात्र, काही विशिष्ट चुका केल्यास ग्रॅच्युइटीच्या रकमेपासून कर्मचारी वंचित राहू शकतो. ग्रॅच्युइटी कायद्यामध्ये (Gratuity Act 1972) यासंदर्भात काही महत्त्वाचे नियम आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या चुका केल्यास तुमची ग्रॅच्युइटी रक्कम अडकू शकते.

ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी ठरलेली अट

कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेमध्ये सलग 5 वर्षे सेवा दिल्यानंतर कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो.
➡️ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने सलग पाच वर्षे सेवा दिली असेल, तर त्याला नियोक्त्याच्या (Employer) कडून ग्रॅच्युइटी दिली जाते.
➡️ ही रक्कम कर्मचारी निवृत्त होताना किंवा कंपनी सोडताना दिली जाते.
➡️ मात्र, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही रक्कम थेट कपात केली जाऊ शकते किंवा पूर्णपणे अडकवली जाऊ शकते.

👉 यामुळे ग्रॅच्युइटीचे नियम आणि अटी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

या चुकांमुळे ग्रॅच्युइटी रक्कम थांबू शकते

ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार (Gratuity Act 1972), काही विशेष परिस्थितींमध्ये कर्मचारी आपली ग्रॅच्युइटी रक्कम गमावू शकतो.

➡️ जर कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असेल, तर नियोक्त्याला कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार आहे.
➡️ नुकसानाच्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात केली जाऊ शकते.
➡️ कंपनीच्या मालमत्तेचे नुकसान, आर्थिक नुकसान किंवा प्रतिष्ठेचे नुकसान झाल्यास ग्रॅच्युइटी कपात केली जाऊ शकते.
➡️ कंपनीच्या नियमांचे उल्लंघन, गंभीर गैरवर्तन किंवा अनैतिक वर्तनामुळेही ग्रॅच्युइटी कपात होऊ शकते.

👉 उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीला ₹50,000 चे नुकसान झाले असेल, तर नियोक्ता त्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी कपात करू शकतो.

ग्रॅच्युइटी कपातीसाठी स्पष्ट कारण द्यावे लागेल

नियोक्त्याला ग्रॅच्युइटी कपात करण्याचा अधिकार असला, तरी तो मनमानी पद्धतीने हे करू शकत नाही.
➡️ नियोक्त्याला नुकसान कशामुळे झाले, याबाबत स्पष्ट कारण द्यावे लागेल.
➡️ कर्मचाऱ्याला नुकसानाबद्दल लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
➡️ कर्मचार्‍याला उत्तर देण्याची संधी देणे कायद्याने अनिवार्य आहे.
➡️ त्यानंतर ठराविक नुकसानाच्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात करता येईल.

👉 त्यामुळे नियोक्त्याला कोणत्याही कारणाशिवाय संपूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम थांबवता येणार नाही.

ग्रॅच्युइटी कायद्यामधील महत्त्वाचे तरतुदी

ग्रॅच्युइटी कायद्यातील (Gratuity Act) कलम 4(6)(b)(ii) मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की,
➡️ जर कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीचे नुकसान झाले असेल,
➡️ तर कंपनीला झालेल्या प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानीच्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात करता येईल.
➡️ यासाठी कंपनीला कर्मचाऱ्याला नोटीस देणे आणि खुलासा मागणे बंधनकारक आहे.
➡️ केवळ नैतिक किंवा प्रतिष्ठेच्या आधारावर ग्रॅच्युइटी कपात करता येणार नाही.

👉 जर नुकसान नैतिक किंवा कायदेशीर दृष्टिकोनातून झाले असेल, तरीही कर्मचाऱ्याची पूर्ण ग्रॅच्युइटी कपात करता येणार नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल

ग्रॅच्युइटीबाबत दिल्लीत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
➡️ न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीला आर्थिक नुकसान झाल्यास नियोक्त्याला त्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात करण्याचा अधिकार आहे.
➡️ मात्र, संपूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम कपात करण्यास परवानगी नाही.
➡️ फक्त झालेल्या नुकसानाच्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात करता येईल.
➡️ नुकसानाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त रक्कम कपात करता येणार नाही.

👉 त्यामुळे जर तुमच्या चुकीमुळे कंपनीला ₹1 लाखांचे नुकसान झाले असेल, तर फक्त ₹1 लाखाचीच ग्रॅच्युइटी कपात केली जाईल – पूर्ण रक्कम कपात केली जाणार नाही.

🌟 महत्त्वाचे मुद्दे:

✅ ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी सलग 5 वर्षे सेवा आवश्यक आहे.
✅ कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे कंपनीला झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्रॅच्युइटी कपात होऊ शकते.
✅ नुकसानाच्या रकमेइतकीच ग्रॅच्युइटी कपात केली जाईल – पूर्ण रक्कम कपात होणार नाही.
✅ कंपनीला नुकसान झाल्यास कर्मचारी दोषी असल्यास त्याला नोटीस देणे आवश्यक आहे.
✅ नैतिक किंवा कायदेशीर दृष्टिकोनातून संपूर्ण ग्रॅच्युइटी कपात करता येणार नाही.

📝 निष्कर्ष:

ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचारी सेवाजेष्ठतेचा महत्त्वाचा आर्थिक हक्क आहे. मात्र, चुकीमुळे हा हक्क गमावण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नियम समजून घेणे आणि कामाच्या ठिकाणी योग्य शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या नियमांचे पालन करा आणि तुमच्या आर्थिक सुरक्षेचा हक्क अबाधित ठेवा.

Disclaimer: वरील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.