देशातील विमा क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने “Insurance for All, Security for All” या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जवळपास 100 वर्षे जुन्या विमा कायद्यात सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे.
विमा कंपन्यांमध्ये 100% Foreign Investment
या विधेयकानुसार विमा कंपन्यांमधील Foreign Direct Investment म्हणजेच FDI मर्यादा 74% वरून 100% करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा लागू झाल्यास परदेशी कंपन्यांना भारतातील विमा क्षेत्रात पूर्ण मालकी हक्काने गुंतवणूक करता येणार आहे. यामुळे बाजारातील स्पर्धा वाढण्याची आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी स्वस्त आणि परवडणारा विमा
FDI मर्यादा वाढल्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्या भारतात प्रवेश करतील. त्यामुळे विमा कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल. या स्पर्धेचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार असून Premium Rate कमी होण्याची शक्यता आहे. कमी खर्चात अधिक फायदेशीर Insurance Policy ग्राहकांना मिळू शकते.
आधुनिक आणि गरजेनुसार विमा योजना
परदेशी विमा कंपन्यांसोबत जागतिक दर्जाच्या विमा योजना भारतात येतील. यामध्ये Cyber Insurance, Pet Insurance, Micro Insurance तसेच वैयक्तिक गरजेनुसार तयार केलेल्या Customized Insurance Policy यांचा समावेश असेल. बदलत्या जीवनशैलीमुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या जोखमींपासून संरक्षण मिळण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
जलद Claim Settlement प्रक्रिया
स्पर्धा वाढल्यामुळे कंपन्यांचा भर केवळ कमी Premium वर न राहता उत्तम सेवा देण्यावरही असेल. Claim Settlement प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रांची तपासणी, चौकशी आणि पैसे मिळण्याचा कालावधी पूर्वीपेक्षा कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
LIC आणि IRDAI ला अधिक अधिकार
या विधेयकात Life Insurance Corporation of India म्हणजेच LIC ला अधिक स्वायत्तता देण्याचाही प्रस्ताव आहे. सध्या सरकारचा मोठा हिस्सा असल्यामुळे LIC च्या अनेक निर्णयांवर सरकारी प्रभाव असतो. नवीन कायद्यानंतर LIC स्वतःचे धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेऊ शकणार आहे. यासोबतच विमा क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या IRDAI या नियामक संस्थेलाही अधिक अधिकार देण्यात येणार असून त्यामुळे विमा क्षेत्रावर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवता येणार आहे.
