महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे उद्योगिनी योजना. या योजनेअंतर्गत महिलांना कोणतीही हमी न देता व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या महिलांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे.
उद्योगिनी योजना काय आहे?
उद्योगिनी योजना ही महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणारी सरकारी योजना आहे. या योजनेतून 1 लाख ते 3 लाख रुपयांपर्यंत बिनजामीन कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मूळतः कर्नाटक राज्यात सुरू झालेली ही योजना आता देशभरात राबवली जात आहे. शिवणकाम केंद्र, ब्युटी पार्लर, कॅटरिंग, हस्तकला यांसारखे छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी या कर्जाचा उपयोग करता येतो.
कोण महिलांना मिळू शकतो लाभ?
या योजनेचा लाभ 18 ते 55 वयोगटातील महिला घेऊ शकतात. अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. मात्र विधवा आणि दिव्यांग महिलांसाठी उत्पन्नाची ही अट लागू नाही. अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांना 50 टक्के अनुदान मिळते, तर इतर महिलांना 30 टक्के अनुदान दिले जाते.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
उद्योगिनी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर कोणतेही प्रोसेसिंग शुल्क आकारले जात नाही. कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेत 88 प्रकारच्या लघुउद्योगांचा समावेश आहे. अगरबत्ती निर्मिती, बेकरी, जिम सेंटर, हस्तशिल्प यांसारख्या व्यवसायांना प्राधान्य दिले जाते. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा EDP कोर्स केल्यास कर्ज मिळणे अधिक सोपे होते.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, PAN कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल आवश्यक असतो. महिला जवळच्या बँक शाखेत जाऊन किंवा myscheme.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर व्यवसाय नियोजनावर भर देण्यासोबत सरकारकडून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षणही दिले जाते.
महिलांसाठी ही योजना का महत्त्वाची?
उद्योगिनी योजनेतून मिळालेल्या कर्जाच्या माध्यमातून एखादी महिला स्वतःचा उद्योग सुरू करते आणि इतरांना रोजगार देते, तेव्हा ती केवळ स्वतःचे आयुष्य सावरत नाही, तर अनेक कुटुंबांना आधार देते. महिलांचा उद्योगातील सहभाग वाढतो आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले जाते. महिला सक्षमीकरणासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे.
