केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट प्रणाली (Centralized Pension Payment System – CPPS) भारतातील ईपीएफओच्या (EPFO) 78 लाखांहून अधिक पेंशनधारकांना कोणत्याही बँक किंवा शाखेतून पेंशन मिळवण्याची सुविधा देते. ही प्रणाली राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असून पेंशनधारकांना पेंशन प्रक्रिया अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि त्रासमुक्त करते. 1 जानेवारी 2025 पासून ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रान्सफर करण्याची आवश्यकता उरणार नाही.
EPS पेंशनधारकांसाठी फायदे
CPPS प्रणालीमुळे 78 लाखांहून अधिक ईपीएफओच्या (EPFO) कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पेंशनधारकांना फायदा होणार आहे. आधुनिक आयटी आणि वित्तीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ही प्रक्रिया पेंशनधारकांसाठी अधिक कार्यक्षम, सोपी आणि वापरकर्ता अनुकूल बनवण्यात आली आहे. विशेषतः निवृत्तीनंतर आपल्या मूळ गावी गेलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रणाली मोठी सोय ठरेल.
PPO ट्रान्सफरची गरज संपली
CPPS प्रणालीमुळे पेंशनधारक दुसऱ्या बँकेत किंवा शाखेत गेले तरीही पेंशन नियमितपणे मिळेल. आता पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) एका ऑफिसमधून दुसऱ्या ऑफिसमध्ये ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही.
EPFO योगदान
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ते (employers) योगदान देतात. कर्मचारी आपल्या बेसिक पगाराचा, महागाई भत्त्याचा आणि रिटेनिंग अलाऊन्सचा 12% ईपीएफ (EPF) साठी भरतात.
नियोक्तेदेखील 12% योगदान देतात, त्यापैकी:
- 8.33% EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) साठी,
- 3.67% EPF (कर्मचारी भविष्य निधी) साठी.
EPS योजना अंतर्गत अटी
- या योजनेचा लाभ फक्त अशा ईपीएफ सदस्यांना मिळतो, ज्यांचा बेसिक पगार 1 सप्टेंबर 2014 पासून महिन्याला ₹15,000 किंवा त्याहून कमी आहे.
कधीपासून लागू होईल?
CPPS प्रणाली EPFO च्या सेंट्रलाइज्ड आयटी एनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) अंतर्गत 1 जानेवारी 2025 पासून कार्यान्वित झाली आहे.
पेंशनर्ससाठी अधिक सुविधा आणि फ्लेक्सिबिलिटी
CPPS प्रणालीमुळे पेंशनधारकांना पेंशन मिळवण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळणार आहे. ही प्रणाली पेंशनधारकांना बँक बदलण्याच्या किंवा शाखा बदलण्याच्या झंझटीतून मुक्त करेल.
