DA Hike 2025: सध्या महागाईने सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच फटका दिला आहे. अशा वेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच आता मुंबई महापालिकेच्या काही कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA Hike) वाढवण्यात आला आहे. ही वाढ 2% असून, 53% वरून तो आता थेट 55% इतका झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम
काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही सुधारणा जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 55% महागाई भत्ता मिळतो आहे.
या निर्णयाचा प्रभाव आता राज्य सरकारांवरही दिसून येत आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा DA 55% करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना फायदा
20 मे 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुंबई महापालिकेच्या विविध कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राच्या धर्तीवर 53% वरून 55% करण्यात आला आहे. ही सुधारणा जानेवारी 2025 पासून लागू असून, मे 2025 च्या पगारात वाढीचा फरकही अदा केला जाणार आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?
खालील टेबलमध्ये स्पष्टपणे दाखवले आहे की, कोणत्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा थेट फायदा होणार आहे ⬇️
| पात्र कर्मचारी वर्ग | लाभाची माहिती |
|---|---|
| पूर्णवेळ समय वेतनश्रेणीतील कर्मचारी | DA वाढ लागू |
| निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील निवृत्तिवेतनधारक | DA वाढ लागू |
| वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचारी | DA वाढ लागू |
| विद्यापीठ अनुदान आयोग वेतनश्रेणीतील अध्यापक | DA वाढ लागू |
| माध्यमिक शाळा संहितेनुसार वेतन घेणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी | DA वाढ लागू नाही ❌ |
कोणाला लाभ मिळणार नाही?
महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत परंतु माध्यमिक शाळा संहितेनुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या DA वाढीचा लाभ मिळणार नाही. महापालिका प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे.
निष्कर्ष 🎯
DA वाढीमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत थोडाफार दिलासा मिळेल हे निश्चित. केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही साखळी राज्य व महापालिकेपर्यंत पोहोचत आहे, हे सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच सुखावह आहे. मात्र, ज्या विभागांना अद्याप हा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि योग्य न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत.
डिस्क्लेमर 🔍
वरील माहिती ही उपलब्ध शासकीय अधिसूचना, वृत्तसंस्था व अधिकृत घोषणांच्या आधारे सादर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अंतिम निर्णयासाठी संबंधित सरकारी आदेश किंवा अधिकृत वेबसाईट्सचा संदर्भ घ्यावा. लेखामधील कोणतीही माहिती ही वैयक्तिक सल्ला नसून, फक्त माहितीपुरती मर्यादित आहे.
