अलीकडे सोशल मीडियावर आणि काही ब्लॉग्समध्ये असा दावा करण्यात येतोय की EPS-95 पेन्शनर्सना दर महिन्याला ₹8,000 इतकी निश्चित पेन्शन ऑटो-क्रेडिटद्वारे दिली जाणार आहे. या बातमीत असं सांगितलं जातं की केंद्र सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून त्याचा त्वरित अंमल होणार आहे.
खरंच सरकारने असा निर्णय घेतलाय का?
सध्या केंद्र सरकार किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) कडून अशा प्रकारचा कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.
EPS-95 योजनेत सहभागी असलेल्या अनेक पेन्शनर्सना सध्या ₹1,000 ते ₹3,000 दरम्यानची रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते, जी त्यांच्या सेवा कालावधी आणि योगदानावर आधारित असते. ₹8,000 ची हमी रक्कम मिळेल, असा कोणताही ठोस सरकारी निर्णय समोर आलेला नाही.
मग ही माहिती कुठून आली?
ही माहिती प्रामुख्याने काही वेबसाइट्स, ब्लॉग्स किंवा यूट्यूब चॅनल्सद्वारे पसरवली जात आहे. यामध्ये सरकारी घोषणेचा उल्लेख नसून, अनेक वेळा ‘सूत्रां’चा हवाला देण्यात आलेला असतो. त्यामुळे ही माहिती अधिकृत नसून अप्रमाणित आहे.
EPS-95 पेन्शनसंबंधी सरकारकडून काय प्रयत्न सुरू आहेत?
सरकारकडून EPS-95 पेन्शन सुधारणा मागणाऱ्या संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. काही समित्यांची नियुक्तीही झाली आहे. मात्र, ₹8,000 निश्चित पेन्शन देण्याबाबत कोणतीही अंतिम घोषणा झालेली नाही.
निष्कर्ष:
EPS-95 अंतर्गत पेन्शनर्सना ₹8,000 निश्चित रक्कम मिळणार असल्याचा दावा सध्या अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही.
सरकार किंवा EPFO कडून यासंदर्भात कोणतीही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही.
त्यामुळे नागरिकांनी अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, आणि केवळ अधिकृत स्त्रोतांवरूनच माहिती घेणे योग्य ठरेल.