EPFO Minimum Pension Hike: खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी बऱ्याच काळापासून Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सप्टेंबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने Employees’ Pension Scheme (EPS) साठी किमान पेन्शन ₹1,000 निश्चित केली होती.

EPF अंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या बेसिक सॅलरीचे 12% प्रोविडंट फंडमध्ये जमा करतात. तसेच, कंपन्यांनाही तितकाच रक्कम जमा करावी लागते. कर्मचार्‍यांनी जमा केलेल्या रकमेपैकी 8.33% EPS मध्ये आणि 3.67% EPF अकाउंटमध्ये टाकले जाते.

EPFO सदस्यांच्या विविध मागण्यांशी संबंधित नवीन अपडेट्स

EPS-95 आंदोलन समिती (EPS-95 Agitation Committee) ने सांगितले आहे की, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन आणि इतर मागण्यांवर योग्य वेळी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पेन्शनधारक संघटनेच्या निवेदनानुसार, देशभरातील 78 लाखांहून अधिक EPFO पेन्शनधारकांच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे.

या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, EPS पेन्शन वाढवण्याबरोबरच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या जोडीदारांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा तसेच उच्च पेन्शनसाठी अर्जात झालेल्या चुका सुधारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांनी प्रतिनिधी मंडळाला लवकरच या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिती (NAC) जी अनेक वर्षांपासून पेन्शनधारकांच्या हक्कांसाठी लढत आहे, तिने सांगितले की, EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन 10 वर्षांनंतर अखेर सुधारित केली जाऊ शकते.

2025 मध्ये किमान पेन्शन वाढणार का?

बजेट 2025 च्या आधी, EPS-95 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि किमान पेन्शन ₹7,500 प्रति महिना करण्याची आणि त्यात महागाई भत्ता (DA) जोडण्याची मागणी पुन्हा केली.

EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीनुसार, अर्थमंत्र्यांनी या मागण्यांचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.

गेल्या 7-8 वर्षांपासून पेन्शनधारक सातत्याने पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. ते सध्या मिळणारी ₹1,000 पेन्शन थेट ₹7,500 करण्याची तसेच DA (Dearness Allowance) चा लाभ देण्याची मागणी करत आहेत.

याशिवाय, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या जोडीदारांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

EPFO च्या पुढील बैठकीत काय होईल?

EPFO च्या Central Board of Trustees (CBT) ची बैठक 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे. या बैठकीत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निधी (PF) वर मिळणाऱ्या व्याजदराचा निर्णय घेतला जाईल.

यात व्याजदरावर चर्चा होणार असली तरी, पेन्शन वाढवण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

EPF मध्ये योगदान देणारे पेन्शनधारक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सध्याची पेन्शन अपुरी असल्याचे सांगत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, महागाई आणि वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या तुलनेत ₹1,000 पेन्शन पुरेशी नाही.

यामुळे सरकारवर ही मागणी पूर्ण करण्याचा दबाव वाढत चालला आहे. आता सर्वांचे लक्ष आगामी CBT बैठकीकडे आहे, जिथे पेन्शन वाढीसंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

EPFO वर स्थिर व्याजदर लागू होईल का?

सरकार EPFO खातेदारांसाठी स्थिर व्याजदर योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून मार्केटमधील चढ-उतार असूनही खातेदारांना निश्चित परतावा मिळेल.

सरकार “Interest Stabilization Fund” तयार करणार का?

Economic Times च्या रिपोर्टनुसार, सरकार EPFO साठी “Interest Stabilization Reserve Fund” तयार करण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे.

याचा उद्देश खातेदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर परिणाम न होता स्थिर व्याजदर मिळावा हा आहे.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालय या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेचा (feasibility) अभ्यास करत आहे.

2024-25 साठी EPFO व्याजदर किती असेल?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, EPFO आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी व्याजदर 8% ते 8.25% दरम्यान ठेवू शकतो.

CBT बैठकीत कोणते मोठे निर्णय होऊ शकतात?

EPFO च्या Central Board of Trustees (CBT) चे अध्यक्ष केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री असतात. या समितीत कंपनी प्रतिनिधी, ट्रेड युनियन सदस्य तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी समाविष्ट असतात.