पश्चिम बंगाल सरकारने Financial Year 2026-27 साठी सुमारे 4.06 लाख कोटी रुपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत राज्य कर्मचारी, महिला आणि युवकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई भत्ता DA वाढवण्याची घोषणा केली. तसेच सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये वाढीवर विशेष भर देण्यात आला.
DA Hike आणि महिलांसाठी आर्थिक मदत वाढ
अर्थसंकल्प सादर करताना “लक्ष्मीर भंडार” योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक आर्थिक सहाय्यात February पासून 500 रुपयांची वाढ करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील महिला लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने social welfare schemes अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला आहे.
बेरोजगार युवकांसाठी नवी योजना
राज्य सरकारने “Banglar Yuva Sathi” नावाची नवी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत 21 ते 40 वयोगटातील बेरोजगार युवकांना दरमहा 1,500 रुपयांचा भत्ता दिला जाणार आहे. ही मदत नोकरी मिळेपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 5 वर्षे दिली जाईल. रोजगार सहाय्य योजनांवर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे यातून दिसते.
आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी वाढ
अंतरिम अर्थसंकल्पात आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मानधनात 1,000 रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निवडणुकांपूर्वी सामाजिक कल्याणावर भर
पश्चिम बंगालमध्ये April‑May दरम्यान विधानसभा निवडणुका अपेक्षित असताना सादर झालेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात social welfare, employment support आणि grassroots employees यांच्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. राज्यातील विविध घटकांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा DA बाबत आदेश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला 2008 ते 2019 या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला 6 March पर्यंत थकबाकी DA पैकी 25% रक्कम देण्यास सांगितले आहे. महागाई भत्ता हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे DA दर आणि थकीत रक्कम देण्याची मागणी करत कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणानंतर DA Hike आणि arrears payment हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारकडून पुढील निर्णयाकडे आता कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
