केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित अंमलबजावणीसंबंधी चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. 7व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 ला संपणार असून, 1 जानेवारी 2026 पासून नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात (Basic Pay) समाविष्ट होणार का? की त्याची गणना पद्धतच बदलणार? हे प्रश्न सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
नवीन बेस ईयरमुळे डीएची गणना बदलणार?
महागाई भत्त्याची गणना AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) या निर्देशांकावर आधारित असते. सध्या यासाठी 2016 हे बेस ईयर आहे, जे 7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी निश्चित करण्यात आले होते. आता 8वा वेतन आयोग लागू होत असताना, सरकार 2026 हे नवीन बेस ईयर निश्चित करू शकते, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे महागाई भत्त्याची सुरुवात पुन्हा शून्य टक्क्यांपासून होईल आणि पुढील बदल नवीन बेस ईयरनुसार मोजले जातील.
डीए मर्ज झाल्यास काय होईल?
जर सरकारने 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू केला आणि त्या वेळी DA 61% वर पोहोचला असेल, तर त्या टक्केवारीचा समावेश थेट नवीन बेसिक पेमध्ये केला जाऊ शकतो. असं झाल्यास, नवीन वेतन रचनेमध्ये डीए शून्यावरून सुरू होईल आणि पुढे महागाईनुसार वाढवला जाईल. यापूर्वीही 7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी, 125% डीए मर्ज करून नवीन वेतन रचना तयार करण्यात आली होती.
7व्या वेतन आयोगात कसा झाला होता बदल?
2016 मध्ये जेव्हा 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, तेव्हा जुन्या सिस्टिममध्ये असलेले ‘पे-बँड’ आणि ‘ग्रेड पे’ हटवून एकत्रित बेसिक पेसह नवीन पे-मॅट्रिक्स आणण्यात आला. त्यात 125% डीए समाविष्ट करून कर्मचारी पगारात वाढ करण्यात आली. हीच पद्धत पुन्हा 8व्या वेतन आयोगाच्या वेळी वापरण्यात येऊ शकते.
नवीन गणना पद्धतीचे परिणाम
जर बेस ईयर बदलला गेला, तर DA पुन्हा शून्यावरून सुरू होईल. त्यानंतर प्रत्येक सहा महिन्यांनी AICPI निर्देशांकानुसार त्याची नवीन गणना होईल. हे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाहासाठी महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या पॅनेलने दिलेल्या शिफारसी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पुढचे पावले आणि संभाव्यता
8व्या वेतन आयोगासाठी एप्रिल 2025 मध्ये पॅनेलची स्थापना अपेक्षित आहे. त्यानंतर 15-18 महिन्यांत आयोग आपली अंतिम शिफारस सादर करेल. त्यामुळे 2027 पर्यंत ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, कोणतेही बदल झाले तरी त्यांची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच केली जाईल, अशीही चर्चा आहे.
Disclaimer: वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने तयार केलेला आहे. वेतन आयोगासंबंधी अंतिम निर्णय सरकारच्या अधिकृत अधिसूचना व शिफारसींवर आधारित असेल. कृपया कोणतीही आर्थिक योजना आखण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत किंवा सल्लागाराशी संपर्क साधावा.
