केंद्र सरकार आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्त विविध भत्त्यांची (Allowances) सुविधा देते. सरकार कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या ताणातून दिलासा मिळावा यासाठी महागाई भत्ता (DA), महागाई दिलासा (DR) आणि गृहनिर्माण भत्ता (HRA) यांसारख्या सुविधा देते. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये बकाया एरियर मिळण्यासंबंधी मोठ्या चर्चा सुरू आहेत. केंद्र सरकारने यासंदर्भात नेमका काय निर्णय घेतला आहे, हे जाणून घेऊया.
वर्षातून दोनदा DA वाढीचा निर्णय
केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) मध्ये वाढ करते. सहसा ही वाढ जानेवारी आणि जुलै महिन्यात जाहीर होते. मात्र, प्रत्यक्षात वाढ लागू करण्याची प्रक्रिया मार्च आणि ऑक्टोबर महिन्यात केली जाते. यावर्षी (2025) सरकारने अद्याप DA वाढीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सहसा सरकार सहा महिन्यांनी DA मध्ये वाढ जाहीर करते, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना यंदा वाढीची प्रतिक्षा करावी लागत आहे.
DA वाढीसोबत एरियरचा लाभ मिळणार
DA मध्ये वाढ जाहीर केल्यानंतर वाढीचा परिणाम मागील तारखेपासून (Retrospective Effect) लागू केला जातो. त्यामुळे DA जाहीर केल्यापासून तो लागू होईपर्यंतचा बकाया रक्कम (Arrear) कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जमा केली जाते. मागील सात वर्षांपासून सरकारने दरवर्षी 3% ते 4% पर्यंत महागाई भत्ता वाढवला आहे. यंदा देखील कर्मचाऱ्यांना 3% वाढीची अपेक्षा आहे.
जर सरकारने यंदा मार्च महिन्यात DA वाढ केली, तर वाढ 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल. म्हणजेच, जानेवारीपासून मार्चपर्यंतच्या काळातील वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एरियरच्या स्वरूपात जमा केली जाईल.
कोविड काळात थांबवला होता DA वाढीचा निर्णय
कोविड महामारीच्या काळात सरकारने आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA वाढवण्याचा निर्णय 18 महिने थांबवला होता. यामुळे जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील तीन DA वाढीच्या हप्त्यांचा बकाया बाकी राहिला आहे. कर्मचारी हे पैसे मिळावे यासाठी सतत सरकारकडे मागणी करत आहेत.
कोविडच्या काळात केंद्र सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडला. त्यामुळे DA वाढ थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. आता मात्र कर्मचाऱ्यांनी थांबलेल्या बकाया रकमेच्या त्वरित देयकासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संघटन केंद्रीय कर्मचारी महासंघ (Confederation of Central Government Employees & Workers) यांनी सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत :
✅ जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत थांबवलेले तीन हप्ते लवकरात लवकर देण्यात यावेत.
✅ 8व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) लवकरात लवकर स्थापना करण्यात यावी.
✅ जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्यात यावी.
✅ DA वाढीचा निर्णय वेळेवर लागू करण्यात यावा आणि एरियरची रक्कम तातडीने देण्यात यावी.
कर्मचारी महासंघाने दिला आंदोलनाचा इशारा
केंद्रीय कर्मचारी महासंघाने यासंदर्भात सरकारला सर्क्युलर जारी केले आहे. 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत 10 आणि 11 मार्च 2025 रोजी देशभरात गेट मिटिंग आणि जनरल बॉडी मिटिंग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
सरकारचा ठाम निर्णय – एरियर मिळणार नाही?
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना थांबवलेले बकाया एरियर देण्यास साफ नकार दिला आहे. सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, कोविड महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक ताणामुळे आणि त्यानंतरच्या संकटांमुळे थांबवलेला DA एरियर दिला जाणार नाही. सरकारने महामारीच्या काळात लागू केलेल्या विविध योजना आणि आर्थिक आघाडीवरच्या दबावामुळे एरियर देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.
कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्षा कायम
सरकारने DA वाढीबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर मार्च महिन्यात सरकारने DA मध्ये 3% पर्यंत वाढ केली, तर एरियरसह वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. मात्र, थांबवलेला एरियर मिळणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समाधानाला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे.
👉 (Disclaimer: वरील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. DA वाढीचा आणि एरियरच्या रकमेचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल.)
