केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनची पुनर्रचना करते. सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असून, 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला मंजुरी दिली असली, तरी आयोगाला अंतिम शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागू शकतात. त्यामुळे तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसारच वेतन मिळत राहणार आहे.
नवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत पगाराचं काय?
नवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंतच्या काळात पगार आणि महागाई भत्त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याआधीच्या अनुभवांनुसार, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकार या संपूर्ण कालावधीचा एरियर देते. वाढलेला मूळ पगार, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनाशी संबंधित लाभ हे सर्व नव्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार मोजले जातात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठा एरियर मिळण्याची शक्यता असते.
डीएचे गणित कसे बदलेल?
महागाई भत्त्याबाबत चर्चा यासाठी वाढल्या आहेत, कारण नवा वेतन आयोग लागू होताच जमा झालेला संपूर्ण डीए मूळ पगारात समाविष्ट केला जातो आणि डीए पुन्हा शून्य टक्क्यांपासून मोजला जातो. सध्या 1 जुलै 2025 पासून डीए 58 टक्क्यांवर आहे आणि पुढील वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित आहे. तोपर्यंत, म्हणजे नवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत, दर सहा महिन्यांनी डीएमध्ये वाढ होत राहणार आहे.
एरियर मिळणार का?
नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, मागील कालावधीसाठी वाढीव पगार आणि भत्त्यांचा एरियर दिला जाण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा एरियर नव्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ठरवला जाईल.
कर्मचारी संघटनांचा पर्याय काय?
काही कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर पर्यायी सूत्र मांडले आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, जर जानेवारी 2028 पर्यंत डीए सुमारे 74 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर संपूर्ण डीए मूळ पगारात विलीन करण्याऐवजी 50 टक्के डीए मूळ पगारात समाविष्ट करावा आणि उर्वरित डीए सुरू ठेवावा. यामुळे महागाईचा फटका कर्मचाऱ्यांना कमी बसेल. याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर 2.64 ठेवावा आणि किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाची एककसंख्या 3 ऐवजी 5 धरावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
आठव्या वेतन आयोगाबाबत अंतिम निर्णय सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. नवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतन आणि डीए मिळत राहील, तर नवीन वेतनरचना लागू झाल्यानंतर एरियरसह सुधारित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत सरकार कोणता मार्ग निवडते, याकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
