केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत, परंतु सध्या त्यासंदर्भात कोणतीही आशा नाही. संसदेत विरोधकांनी कोरोना काळात थांबवलेल्या DA थकबाकीबाबत प्रश्न विचारले, परंतु सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मान्सून सत्रात सरकारकडून DA थकबाकी मंजुरीची अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही. सरकारने स्पष्ट नकार देऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे.
मान्सून सत्रातील DA थकबाकीवरील उत्तर
केंद्रीय कर्मचार्यांना 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीची प्रतीक्षा आता संपणार नाही असे दिसते. संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत प्रश्न विचारला असता, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी धक्कादायक उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचार्यांचे 18 महिन्यांचे DA थकबाकी थांबवण्यात आले होते. त्या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडे सध्या अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा अभाव आहे ज्यामुळे थकबाकीची रक्कम दिली जाऊ शकते.
18 months DA arrears
DA वाढ किती होईल?
केंद्रीय कर्मचार्यांच्या मनात आता DA वाढ किती होईल हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असा अंदाज आहे की, यावेळी केंद्र सरकार DA मध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ जाहीर करेल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यामुळे मोठा लाभ होऊ शकतो. वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. दिवाळीपर्यंत DA वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी आता त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. DA थकबाकी मिळणार नसल्याने वेतनवाढीच्या अन्य उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल. बजेट नियोजन आणि खर्चावर नियंत्रित ठेवणे हे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती विविध स्त्रोतांवर आधारित आहे आणि ती केवळ माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. याचा वापर कोणत्याही आर्थिक निर्णयासाठी केला जाऊ नये. वाचकांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्याआधी तज्ञ सल्ला घ्यावा.
