Budget 2025: केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सम्मान निधी (PM-Kisan) योजनेअंतर्गत वर्षभरात 6,000 रुपये मिळतात, जे तीन समान किश्तांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. सध्या शेतकरी वर्ग या रकमेतील वाढीची मागणी करत आहेत. असे मानले जात आहे की, 2025 च्या केंद्रीय बजटमध्ये ही रक्कम 6,000 रुपये पेक्षा वाढवून 8,000 रुपये केली जाऊ शकते. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या या मागणीला सरकार कधी तरी मान्यता देईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांची वाढलेली अपेक्षा
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय बजटमध्ये वाढवण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. 2025 चा बजट मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण बजट असणार आहे, त्यामुळे यावर्षी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा आहेत.
पीएम किसान योजनेतील बदल कसे होऊ शकतात?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, पीएम किसान योजना अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची आव्हानं सरकारसमोर आहेत. तथापि, त्या वेळी त्यांना योजनेतील रक्कम वाढविण्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. मात्र, या वेळेस अपेक्षाअंतर्गत योजनेच्या मदतीत काही बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकार 6,000 रुपये वार्षिक रक्कम 8,000 रुपये करण्यावर विचार करत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 18 किश्ते शेतकऱ्यांना दिली आहेत. शेतकरी वर्ग आता 19व्या किश्तेची प्रतीक्षा करत आहे. अशी अपेक्षा आहे की, 19व्या किश्तेचा ट्रान्सफर फेब्रुवारी 2025 मध्ये होईल. पीएम किसान योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य प्रदान करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे आहे.
महागाई आणि वाढत्या खर्चामुळे रक्कम वाढवण्याची गरज
तज्ञांचे मत आहे की, महागाई आणि शेतीतील खर्च वाढल्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या 6,000 रुपयांच्या किश्तेला वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर रक्कम वाढवली गेली, तर शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि ते त्यांचे शेतीकाम अधिक चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकतील.
बजट 2025 मध्ये पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढविण्याची शक्यता
सध्या सर्वांचे लक्ष केंद्रीय बजट 2025 कडे लागले आहे. जर सरकार पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढवण्याची घोषणा करते, तर ते लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. शेतकरी वर्ग सरकारकडून त्यांच्या गरजा आणि अडचणी समजून मोठा निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा व्यक्त करत आहेत.
