एअर प्युरीफायरवर आकारला जाणारा GST 18% वरून 5% करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र केंद्र सरकारने ही याचिका जनहित याचिका म्हणून मान्य करण्यास नकार दिला असून, या मागणीमागे नेमकं कोण आहे आणि त्याचा फायदा कुणाला होणार, हे स्पष्ट होणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयात सांगितलं.
GST दर ठरवण्याचा अधिकार कुणाचा
केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार, GST दर ठरवण्याचा अधिकार हा GST Council कडे आहे. ही एक घटनात्मक संस्था असून, केंद्र आणि सर्व राज्यांशी चर्चा केल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे केवळ न्यायालयीन आदेशाद्वारे GST दरात बदल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
केंद्राचा PIL ला विरोध
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की एअर प्युरीफायरवरील GST कमी केल्यास अनेक वस्तूंवरील कररचनेबाबत प्रश्न उपस्थित होतील आणि एक नवा वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा मागणीमुळे ‘पँडोराचा बॉक्स’ उघडला जाईल, असं मत केंद्राकडून मांडण्यात आलं.
न्यायालयाने केंद्राला वेळ दिला
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी काही कालावधी दिला आहे. यामध्ये GST Council एअर प्युरीफायरवरील GST दर कमी करण्यासाठी तातडीची बैठक कधी घेऊ शकते, याबाबतही माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 January रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं
न्यायमूर्ती विकास महाजन आणि विनोद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणावर अर्थमंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चा झाल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
याचिकेतील मागण्यांवर आक्षेप
केंद्राच्या वकिलांनी सांगितलं की याचिकेत एअर प्युरीफायरला वैद्यकीय उपकरण घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार GST Council कडे नाही. वैद्यकीय उपकरणांसाठी स्वतंत्र नियम, परवाने आणि प्रक्रिया अस्तित्वात आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
GST Council चा घटनात्मक दर्जा
GST Council ही संपूर्ण देशासाठी करधोरण ठरवणारी संस्था आहे. त्यामुळे अशा विषयांवर सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात सखोल चर्चा आवश्यक असते. काही निर्णयांसाठी प्रत्यक्ष बैठकीत मतदान होणं गरजेचं असतं, असंही न्यायालयात नमूद करण्यात आलं.
सर्वसामान्यांसाठी एअर प्युरीफायर परवडणारा होऊ शकतो का
न्यायालयाने दिल्ली आणि परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. सध्या एअर प्युरीफायरची किंमत Rs. 10000 ते Rs. 15000 दरम्यान असून, GST कमी केल्यास तो सर्वसामान्य नागरिकांनाही परवडू शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
केंद्र सरकारची भूमिका कायम
केंद्र सरकारने तात्काळ निर्णय शक्य नसल्याचं स्पष्ट करत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. या प्रकरणात अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतील आणि घटनात्मक चौकटीतच निर्णय घ्यावा लागेल, असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं.
पुढील सुनावणीची दिशा
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, पुढील सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारने सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. GST Council ची बैठक आणि एअर प्युरीफायरवरील GST दराबाबतचा निर्णय आता पुढील सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
