Additional Pension: या दिवाळीत केंद्र सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आणली आहे. 80 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता अनुकंपा भत्त्याच्या स्वरूपात अतिरिक्त पेन्शन मिळणार आहे. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) या संदर्भात माहिती दिली असून, यामुळे पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त लाभांची स्थिती स्पष्ट झाली आहे.
80 व्या वाढदिवसानंतर मिळणार वाढीव पेन्शन
ज्यांनी 80 वर्षे पूर्ण केले आहेत त्यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच वाढीव पेन्शन मिळायला सुरुवात होईल. म्हणजे, एखाद्याचा जन्म 20 ऑगस्ट, 1942 चा असेल, तर त्याला 1 ऑगस्ट, 2022 पासून ही वाढीव रक्कम मिळेल. विभागाने (DoPPW) यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत ज्यामुळे पेन्शन प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
वाढीव पेन्शनची टक्केवारी काय आहे?
80 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मूळ पेन्शनमध्ये 20 टक्के वाढ मिळेल. वय जसजसे वाढत जाईल, तशी ही रक्कम देखील वाढत जाईल. 85 वर्षांवर ही वाढ 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तर 90 वर्षांवर 40 टक्के वाढ मिळेल. 100 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या निवृत्तीधारकांना त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या 100 टक्के रक्कम मिळेल. त्यामुळे वाढत्या वयानुसार पेन्शनमध्ये वाढ होत राहील.
70 वर्षांपासून योजना लागू करण्याची मागणी
सध्या अनेक वरिष्ठ नागरिकांनी 70 वर्षांपासूनच ही योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही, पण सरकार त्याबद्दल विचार करत आहे. वाढत्या वयात आर्थिक स्थैर्य मिळावे, अशी निवृत्तीधारकांची अपेक्षा आहे.
विभागाने परिपत्रक काढले
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीधारक कल्याण विभागाने यासंबंधी सुस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व संबंधित बँक आणि विभागांना या सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. पेन्शन प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पेन्शनसाठी सुलभ प्रक्रिया
या नव्या योजनेमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली जात आहे. पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळावी, यासाठी तारखेनुसार रक्कम ठरवून देण्यात येत आहे.
वृद्ध पेन्शनधारकांसाठी आर्थिक सुरक्षितता
या योजनेचा वृद्ध निवृत्तीधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. वाढत्या वयानुसार लागणाऱ्या आर्थिक पाठबळासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे अनेक निवृत्तीधारकांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
