Majhi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या तपासात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्य सरकारच्या तपासात समोर आले आहे की १२,४३१ पुरुष या महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ घेत होते. त्याचबरोबर ७७,९८० महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या दोघांकडून मिळून तब्बल १६४.५२ कोटी रुपयांचा चुकीचा वितरण झाल्याचे समोर आले आहे.

ही योजना जून २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी सुरू करण्यात आली होती. यात वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या २१ ते ६५ वर्षांच्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. मात्र, एका आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार काही लाभार्थ्यांमध्ये पुरुषांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारने सांगितले की, चुकीच्या लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली असून संबंधित विभागांकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. महिला व बालविकास विभागानुसार, या योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांमध्ये किमान २,४०० सरकारी कर्मचारी असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

सध्याच्या लाभार्थ्यांची संख्या

सध्या राज्यातील सुमारे २.४१ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या माध्यमातून सरकारवर दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येत असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू आहे.

अदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया

राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी २५ ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना सांगितले की, आयटी विभागाच्या माहितीनुसार राज्यभरातील सुमारे २६ लाख लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पूर्ण करत नाहीत. या सर्वांची जिल्हास्तरावर पडताळणी सुरू असून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक योजनांचा एकत्र लाभ

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त सदस्यांनी ही योजना घेतली होती. अनेकजण एकाचवेळी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते. काहींचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असूनही त्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

विभागनिहाय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तपशील

आरटीआयच्या उत्तरानुसार चुकीचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये —

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागातील ६ कर्मचारी
समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयातील २१९
आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयातील ४७
कृषी आयुक्तालयातील १२८
आयुर्वेद संचालनालयातील ८१७
आणि जिल्हा परिषदेतील तब्बल १,१८३ कर्मचारी

या सर्वांविरुद्ध चौकशी आणि वसुलीची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

पुढील पाऊल

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळत राहील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.