सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तांसाठी 8th Pay Commission संदर्भात मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 8th Pay Commission बाबत चर्चा वेगाने सुरू आहे आणि लवकरच यावर औपचारिक घोषणा होऊ शकते.
याचा अर्थ असा की, 8th Pay Commission 2026 मध्येच लागू होण्याची शक्यता आहे आणि 2027 पर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. याचा थेट फायदा देशभरातील 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तांना मिळणार आहे.
8th Pay Commission latest update
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची तयारी
मागील महिन्यात Government Employees National Confederation (GENC) च्या प्रतिनिधीमंडळाने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत 8th Pay Commission मध्ये होत असलेल्या विलंबासह, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या.
मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, सरकार 8th Pay Commission बाबत गंभीर आहे आणि राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. लवकरच आयोगाची औपचारिक घोषणा आणि पॅनलच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला जाईल.
कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली?
या बैठकीत फक्त वेतन आयोगच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी, National Pension Scheme (NPS) आणि Unified Pension Scheme (UPS) रद्द करण्याची मागणी, तसेच कोरोना काळात रोखण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या DA arrear बाबत चर्चा झाली.
Compassionate Appointment quota वाढवण्याची विनंती, प्रमोशनसाठी residency period कमी करण्याचा सल्ला, Ex-servicemen च्या pay fixation आणि leave encashment, तसेच आरोग्य सुविधा आणि सुट्टीच्या नियमांमध्ये बदल यावरही भर देण्यात आला.
सरकारकडून मिळालेले उत्तर
8th Pay Commission बाबत मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, लवकरच आयोगाची स्थापना होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली जाईल. OPS पुनर्स्थापनेसाठी Pension विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्यात आली, जेणेकरून तोडगा काढता येईल.
DA arrear बाबत सरकारने स्पष्ट केले की, ही मागणी सध्या मान्य करता येणार नाही. Compassionate Appointment quota वाढवण्यावर सध्या कोणताही बदल होणार नाही, कारण हे कायदेशीर तरतुदींशी संबंधित आहे. Pension बहालीसाठी 15 वर्षांऐवजी 12 वर्षांत निवृत्तीवेतन सुरू करण्याच्या मागणीवर सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही. प्रमोशन नियम 8th Pay Commission समोर मांडले जातील, असे सरकारने सांगितले.
8th Pay Commission का महत्त्वाचा आहे?
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तांची उत्पन्न दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाद्वारे ठरवली जाते. मागील वेळी 7th Pay Commission लागू झाला होता. आता 8th Pay Commission मुळे कर्मचाऱ्यांना Basic Salary, Allowances आणि Pension मध्ये मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
जर आपण सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त असाल, तर 8th Pay Commission बाबतची ही माहिती आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे आपल्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून लवकरच औपचारिक घोषणा होण्याची अपेक्षा ठेवा आणि आपल्या संघटनांमार्फत मागण्या सातत्याने मांडत राहा.
8th Pay Commission लागू झाल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा बदल होऊ शकतो. मात्र, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो, त्यामुळे संयम बाळगा आणि अधिकृत घोषणांची वाट पहा. आपल्या हक्कांसाठी संघटनांशी संपर्कात राहणे आणि नवीन अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती विविध माध्यमांतून संकलित असून, अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीसाठी अधिकृत सरकारी घोषणांची वाट पहावी. वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही आर्थिक योजना किंवा निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे आणि सल्लागारांची मदत घ्या.
