केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मात्र या शिफारशी केंद्रासोबतच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतील का, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा ठरला आहे.
राज्य सरकारांवर वेतन आयोग लागू करण्याचे बंधन नाही
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारांवर दर 10 वर्षांनी वेतन सुधारणा करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. अनेक राज्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र वेतन आयोग स्थापन केले आहेत. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये सध्या 11वा वेतन आयोग कार्यरत आहे, कर्नाटकमध्ये 7वा तर पंजाबमध्ये 6वा वेतन आयोग लागू आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याची वेतन सुधारणा प्रक्रिया वेगवेगळी असते.
केंद्र आणि राज्यांची वेतन रचना साधारण समान
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल यांच्या मते, जरी राज्यांचे वेतन आयोग वेगवेगळे असले तरी केंद्र आणि राज्यांची वेतन रचना बहुतांश वेळा साधारण समान असते. राज्य वेतन आयोगाची कार्यपद्धतीही केंद्रीय वेतन आयोगासारखीच असते. त्यामुळे केंद्राचा निर्णय राज्यांसाठी दिशादर्शक ठरतो.
राज्यांना ठरावीक कालमर्यादा नाही
नेक्सडिग्मचे संचालक रामचंद्रन कृष्णमूर्ती यांच्या मते, केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकारांवर वेतन आयोग लागू करण्याची कोणतीही ठरावीक कालमर्यादा नाही. 7व्या वेतन आयोगाच्या काळात काही राज्यांनी 2017 मध्ये तर काहींनी 2020 किंवा त्यानंतर वेतन सुधारणा लागू केल्या होत्या. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाबाबतही राज्यांचा निर्णय वेळेनुसार बदलू शकतो.
फिटमेंट factor आणि arrears बाबत काय नियम?
बहुतेक राज्यांमध्ये वेतनाचा फिटमेंट factor हा केंद्राच्या आसपासच ठेवला जातो. उदाहरणार्थ, 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगात फिटमेंट factor 2.57 होता, तर पंजाबमध्ये तो 2.59 आणि उत्तर प्रदेशात 2.57 ठेवण्यात आला होता. arrears बाबत बोलायचे झाल्यास, मागील वेतन आयोगाची मुदत संपल्यानंतरच्या दिवसापासून थकबाकी देय धरली जाते. मात्र, ही रक्कम एकरकमी की टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल, हे पूर्णपणे संबंधित सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
8व्या वेतन आयोगाबाबत संभ्रम कायम
यावेळी 8व्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये लागू होण्याची निश्चित तारीख स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे केंद्राबरोबरच राज्य कर्मचाऱ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय आणि त्यानंतर राज्य सरकारांची भूमिका यावरच राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारा लाभ अवलंबून राहणार आहे.
