केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना (pensioners) आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या दिलास्याची अपेक्षा आहे. वाढती महागाई आणि घरखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन सुधारणा कधी लागू होणार, तसेच वाढीव वेतनासोबत थकबाकी (arrears) मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः 1 January 2026 पासून एरियर मिळेल का, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे.
संसदेत सरकारने काय स्पष्ट केले?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, आयोग लागू करण्याची तारीख सरकार योग्य वेळी निश्चित करेल. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक budgetary provisions केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, एरियर नेमका कोणत्या तारखेपासून दिला जाईल, याबाबत सरकारकडून सध्या स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होण्याची शक्यता?
November 2025 मध्ये केंद्र सरकारने 8th Pay Commission च्या Terms of Reference ला मंजुरी दिली आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 months चा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल mid-2027 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. अहवालानंतर शिफारशींचा अभ्यास, कॅबिनेट मंजुरी आणि नवीन वेतन रचनेचे notification जारी होण्यासाठी आणखी 3 ते 6 months लागू शकतात. त्यामुळे वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होण्यास उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मागील वेतन आयोगांचा अनुभव काय सांगतो?
मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिला, तर अंमलबजावणी उशिरा झाली तरी कर्मचाऱ्यांना एरियरचा लाभ देण्यात आला आहे. 7th Pay Commission जून 2016 मध्ये लागू झाला, मात्र वेतन आणि pension 1 January 2016 पासून देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे 6th Pay Commission ला August 2008 मध्ये मंजुरी मिळाली होती, पण एरियर January 2006 पासून देण्यात आला होता. 5th Pay Commission च्या वेळीही अशीच पद्धत होती. त्यामुळे 8th Pay Commission चा एरियरही 1 January 2026 पासून मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वेतनात किती वाढ होऊ शकते?
वेतनवाढ प्रामुख्याने fitment factor वर अवलंबून असेल. आयोगाकडून सुचवला जाणारा आणि सरकारने स्वीकारलेला fitment factor अंतिम वेतन ठरवेल. अंदाजे 2.0 fitment factor धरल्यास वेतनरचनेत लक्षणीय बदल दिसू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा basic pay ₹76,500, DA ₹44,370 आणि HRA ₹22,950 असेल, तर एकूण मासिक वेतन ₹1,43,820 होते. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर basic pay सुमारे ₹1,53,000 पर्यंत जाऊ शकतो आणि HRA सुमारे ₹41,310 होऊ शकतो. त्यामुळे एकूण मासिक वेतन अंदाजे ₹1,94,310 पर्यंत वाढू शकते.
कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील दिशा
सध्या तरी 8th Pay Commission लागू होण्याची अचूक तारीख आणि एरियरबाबत सरकारकडून स्पष्ट घोषणा झालेली नाही. मात्र, मागील वेतन आयोगांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कायम आहे. अंतिम निर्णयासाठी आयोगाचा अहवाल आणि सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
