केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेंशनभोगींमध्ये अलीकडेच जारी झालेल्या 8th Central Pay Commission (8th CPC) च्या Terms of Reference (ToR) विषयी मोठी चिंता व्यक्त होत आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारला पत्र लिहून सांगितले आहे की यंदाच्या ToR मध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे यापूर्वीच्या वेतन आयोगांच्या तुलनेत गायब आहेत किंवा फारच अस्पष्ट स्वरूपात ठेवण्यात आले आहेत.
यामध्ये pay revision, pension व्यवस्था, NPS/OPS, DA arrears, दया नियुक्ती आणि trade union rights यांसारख्या विषयांवर स्पष्टता नसल्याने कर्मचारी आणि पेंशनभोगी संभ्रमात आहेत.
1 December पासून सुरू होणाऱ्या शीतकालीन अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष
1 December पासून संसदचे शीतकालीन अधिवेशन सुरू होत आहे आणि कर्मचारी व पेंशनभोगी याच अधिवेशनातून काही स्पष्ट सुतराम निघतील अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये अनेक खासदार या विषयांवर सरकारकडून थेट उत्तर मागणार आहेत.
राज्यसभेच्या नोंदीनुसार, खासदार जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन यांनी सरकारला विचारले आहे की 8th CPC च्या ToR मधून pension revision हटवण्यात आले आहे का? यापूर्वीच्या सर्व pay commission अहवालांमध्ये pension revision स्पष्टपणे नमूद असे, मात्र यावेळी तो उल्लेख दिसत नाही. यामुळे पेंशनभोगींमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्यसभेत वाढलेले प्रश्न
राज्यसभेतील प्रश्नांमध्ये सरकारला थेट विचारले गेले आहे की pension revision “proposed नाही” का? आणि जर ते बाजूला ठेवले असेल तर या मोठ्या बदलामागचे कारण काय आहे?
खासदारांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे — DA आणि DR बेसिक पगारात मर्ज करणे. सध्या DA 50% च्या वर गेला असून महागाईही उंच पातळीवर आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की DA-DR merger झाल्यास तत्काळ दिलासा मिळू शकतो.
वित्त मंत्रालय 2 December रोजी या सर्व प्रश्नांवर आपले अधिकृत उत्तर देणार आहे. यातून हे उघड होईल की DA-DR merger लगेच लागू करणार का, की तो 2027 मध्ये येणाऱ्या 8th CPC च्या अंतिम अहवालापर्यंत पुढे ढकलणार.
69 lakh पेंशनभोगींचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून
देशातील जवळपास 69 lakh पेंशनभोगी pension revision वर अवलंबून आहेत. यामुळे त्यांचे उत्पन्न विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत संतुलित राहते. जर सरकारने 8th Pay Commission च्या कार्यक्षेत्रातून pension revision हटवले तर पेंशन रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो.
त्यामुळे जुन्या आणि नव्या पेंशनधारकांमध्ये उत्पन्नातील दरी आणखी वाढण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. ToR मध्ये वापरलेली भाषा — “unfunded cost of non-contributory pension schemes” — यामुळे सरकार सामाजिक सुरक्षेपेक्षा आर्थिक भाराला अधिक प्राधान्य देत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
कर्मचारी संघटनांचा कडक इशारा
अनेक कर्मचारी संघटना आणि महासंघ सरकारच्या उत्तराकडे बारकाईने बघत आहेत. 2 December रोजी येणारे उत्तर जर कर्मचार्‍यांच्या चिंतेचे निरसन करत नसेल तर ते आंदोलन तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक संघटनांनी देशव्यापी निदर्शने करण्याचा इशारा आधीच दिला आहे.
सध्या कर्मचारी आणि पेंशनभोगी दोन मोठ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधत आहेत:
- 8th Pay Commission अंतर्गत pension revision होणार का?
- DA बेसिक पगारात लवकर मर्ज होणार का?
या दोन निर्णयांचा परिणाम थेट कोट्यवधी कुटुंबांच्या भविष्यात होणार आहे.
