8th pay commission latest update केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासाद बातमी. 8व्या केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) संदर्भात सरकारनं अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर देत म्हटलं आहे की, सरकारनं आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी मुख्य हितधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
संसदेत विचारले गेले 3 थेट प्रश्न, सरकारकडून महत्वाचे संकेत
संसदेच्या मानसून अधिवेशनात राज्यसभा खासदार सागरिका घोष यांनी 8व्या वेतन आयोगाबाबत तीन थेट प्रश्न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केलं की आयोगासाठी अधिकृत अधिसूचना योग्य वेळी जाहीर केली जाईल. तसेच संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच विविध राज्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
कधी लागू होईल? वेळापत्रक ठरलेलं आहे!
पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं की, आयोगाला संदर्भ अटी (Terms of Reference – ToR) मिळाल्यानंतर दिलेल्या वेळेत शिफारसी सादर कराव्या लागतील. याचा अर्थ असा की, 2026 च्या मध्यापर्यंत 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची शक्यता आहे. या अहवालामध्ये फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगारवाढीचा विचार केला जाईल, ज्यामुळे पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन आयोग; यंदाची तयारी वेगात
देशातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याआधी 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता, ज्याची मुदत डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे. प्रत्येक 10 वर्षांनी नवा वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जेणेकरून बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शन यामध्ये सुधारणा करता येईल.
8व्या वेतन आयोगामुळे काय बदल होऊ शकतात?
- पगारात सरासरी 20% ते 35% वाढ होण्याची शक्यता
- फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याचा विचार, सध्याचा 2.57X ते 3.0X पर्यंत जाऊ शकतो
- निवृत्तिवेतन सुधारणा आणि ग्रॅच्युइटी मर्यादा बदलाची शक्यता
- महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ
लोकांचा प्रतिसाद: कर्मचारी संघटना म्हणतात, निर्णय लवकर हवा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या घोषणेनंतर सरकारकडून जलद अधिसूचना आणि ToR जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी म्हटलं आहे की, महागाईचा दर वाढत असताना पगार सुधारणा ही गरजेचीच आहे. त्याचबरोबर, 7व्या आयोगातील त्रुटी सुधारण्याची संधी म्हणून हा नवीन आयोग पाहिला जात आहे.
प्राथमिक स्रोत: सरकारचं उत्तर आणि अधिकृत माहिती
- राज्यसभा प्रश्नोत्तर पोर्टल (pqars.nic.in)
- PIB India – प्रेस रिलीज
- वित्त मंत्रालय – भारत सरकार
टीप: हा लेख संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत उत्तरावर आधारित आहे. कृपया वेतन आयोगासंबंधी अधिकृत अधिसूचनेसाठी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळांची नियमितपणे पाहणी करा.
