8th pay commission: केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, आणि त्यानंतर आयोगाच्या कार्यपद्धती व संदर्भ अटी (Terms of Reference – ToR) निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सल्लामसलत सुरू झाली. पण अजूनही आयोगासाठी अध्यक्ष किंवा सदस्यांची अधिकृत नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की, हा आयोग वेळेत लागू होणार की नाही?
केंद्र सरकारकडून 35 पदांवर भरतीची प्रक्रिया सुरू 📝
एप्रिल 2025 मध्ये सरकारने एक सर्क्युलर जारी करत 8व्या वेतन आयोगासाठी प्रतिनियुक्तीवर 35 पदे भरण्याची योजना जाहीर केली होती. यासाठी विविध शासकीय विभागांतील पात्र कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागवले गेले. त्यानंतर, माध्यमांतून आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि ToR च्या अंतिम रूपाबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, अजून कोणतीही अधिकृत माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही.
1 जानेवारी 2026 ची डेडलाइन पूर्ण होईल का? ⏳
सध्या जून महिना सुरू आहे आणि आयोग लागू होण्यासाठी फक्त 7 महिने शिल्लक आहेत. कारण सध्याच्या 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून पाहता, शिफारसींना अमलात आणण्यासाठी सामान्यतः 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाला 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करणे कठीण वाटत आहे.
विलंबाचा रिटायर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार? 👴👵
जर कोणताही कर्मचारी 1 जानेवारी 2026 किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झाला आणि त्या वेळेपर्यंत आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या नसतील, तरीही त्याला वेतनवाढीचा फायदा मिळणार आहे. त्याला बकाया रकमेच्या स्वरूपात (Arrears) फरक दिला जाईल. यापूर्वी 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळीही साधारण 1 वर्षाचा विलंब झाला होता, पण सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण फरक देण्यात आला होता.
8व्या वेतन आयोगाचा उद्देश काय आहे? 🎯
16 जानेवारी 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. या आयोगाचे उद्दिष्ट म्हणजे सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचे वेतन व पेन्शन पुन्हा ठरवणे. ही एक महत्त्वाची आर्थिक प्रक्रिया असून यामुळे केंद्र सरकारच्या खर्चावरही मोठा परिणाम होतो.
8व्या वेतन आयोगाशी संबंधित महत्वाची माहिती
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| आयोगास मंजुरी | जानेवारी 2025 |
| ToR (Terms of Reference) अंतिम प्रक्रिया सुरू | हो |
| पदभरतीसाठी अर्ज मागवले | हो (35 पदे) |
| आयोग अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती | अजून बाकी |
| लागू होण्याची शक्यता | 1 जानेवारी 2026 (अवघड) |
| रिटायर होणाऱ्यांना फायदा | हो (Arrears रूपात) |
निष्कर्ष 🧾
8व्या वेतन आयोगासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, आणि लागू होण्यासाठी फार कमी वेळ शिल्लक आहे. सरकारकडून नियुक्त्या आणि ToR पूर्णत्वाकडे नेण्याचे काम सुरू आहे, पण वेग वाढवण्याची गरज आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, कारण आयोग लागू झाल्यानंतर सर्व लाभ बकाया स्वरूपात मिळतील, याचा इतिहास साक्ष आहे.
Disclaimer: वरील लेखात दिलेली माहिती विविध सरकारी वृत्त व माध्यमांवर आधारित आहे. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, अटी, फायदे याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणांनुसारच लागू होतो. त्यामुळे कोणतीही आर्थिक योजना किंवा निवृत्ती योजना ठरवताना अधिकृत सरकारी कागदपत्रांचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.
