केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत हालचालींना औपचारिक गती मिळाली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC JCM) – स्टाफ साइडने आयोगासमोर मांडायच्या मागण्यांचे मसुदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्लीत ड्राफ्टिंग कमिटीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
25 फेब्रुवारीला दिल्लीत महत्त्वाची बैठक
या बैठकीत 8व्या वेतन आयोगाला सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची रचना आणि मांडणी कशी असावी, यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या बैठकीनंतरही समिती सदस्यांना सुमारे एक आठवडा दिल्लीतच थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. यामागे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि सेवा अटींसंदर्भातील प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल चर्चा करून एकसंध भूमिका ठरवण्याचा उद्देश आहे.
NC JCM ची भूमिका काय आहे?
NC JCM हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सरकारशी चर्चा करणारे सर्वात मोठे व्यासपीठ मानले जाते. प्रत्येक वेतन आयोगासमोर कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित मागण्या याच संस्थेमार्फत मांडल्या जातात. वेतनरचना, भत्ते, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि सेवा नियमांशी संबंधित मुद्दे या मेमोरँडमचा भाग असतात. 8व्या वेतन आयोगाचे कार्यालय जनपथ येथील चंद्रलोक इमारतीत निश्चित करण्यात आले असून ड्राफ्टिंग कमिटीची बैठक फिरोजशाह रोडवरील कार्यालयात होणार आहे.
पगारवाढीचा केंद्रबिंदू: फिटमेंट फॅक्टर
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा तो गुणक असतो, ज्याच्या आधारे सध्याचा मूल वेतनाचा आकडा नव्या वेतनात रूपांतरित केला जातो. सध्या किमान मूल वेतन ₹18,000 आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.0 ठरला, तर किमान वेतन ₹36,000 होईल. 3.0 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास ते ₹54,000 वर जाईल, तर 3.25 असल्यास वेतन सुमारे ₹58,500 पर्यंत पोहोचू शकते.
7व्या वेतन आयोगाचा अनुभव
7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे किमान वेतन थेट ₹7,000 वरून ₹18,000 इतके वाढले होते. याच अनुभवामुळे यावेळीही कर्मचाऱ्यांचे लक्ष पूर्णपणे फिटमेंट फॅक्टरवर केंद्रीत झाले आहे. हाच एक आकडा लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची दिशा ठरवणार आहे.
तज्ज्ञांचा सावध सूर
मात्र, तज्ज्ञ आणि काही आर्थिक संस्थांकडून अतिशय उच्च फिटमेंट फॅक्टरबाबत सावधगिरी व्यक्त केली जात आहे. काही अहवालांनुसार फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 2.5 दरम्यान राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माजी वित्त सचिव एस.सी. गर्ग यांनीही जास्त वाढ केल्यास सरकारवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो, असे मत मांडले आहे.
कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी
दुसरीकडे, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (FNPO) ने 3.0 ते 3.25 पर्यंतचा फिटमेंट फॅक्टर सुचवून मोठी मागणी मांडली आहे. वेगवेगळ्या वेतन स्तरांमधील तफावत दूर करण्यासाठी वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर असावेत, असा त्यांचा आग्रह आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची आर्थिक मर्यादा यामध्ये 8वा वेतन आयोग नेमका कोणता तोडगा काढतो, याकडे संपूर्ण देशातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
