7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर आता सरकारने पेंशन आणि ग्रॅच्युइटीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. काही अटींचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही, असा कठोर इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे. 🛑
सेवेदरम्यान निष्काळजीपणा म्हणजे थेट पगार आणि सेवानिवृत्तीनंतर नुकसान!
जर कोणताही कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात गंभीर गैरवर्तन किंवा निष्काळजीपणा करतो, तर त्याला रिटायर झाल्यावर पेंशन व ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. हा निर्णय सध्या केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर लागू आहे, पण भविष्यात राज्य सरकारही हे नियम लागू करू शकतात.
CCS (पेंशन) नियम 2021 मध्ये महत्त्वाचा बदल 📄
सरकारने नुकतेच CCS (पेंशन) नियम 2021 च्या नियम 8 मध्ये सुधारणा करत नवे नियम लागू केले आहेत. यानुसार, जर कर्मचारी गंभीर चूक करताना दोषी आढळला, तर त्याची पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी रक्कम पूर्णपणे थांबवण्यात येऊ शकते. हे प्रकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवून त्वरित कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणाला आहे अधिकार? 👨⚖️
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नेमणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पेंशन/ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचा अधिकार आहे.
संबंधित मंत्रालयातील सचिव, ज्या विभागातून कर्मचारी रिटायर झाला आहे, त्यांनाही हा अधिकार आहे.
जर कर्मचारी ऑडिट आणि अकाउंट्स विभागातून रिटायर झाला असेल, तर महालेखा परीक्षकांनाही (CAG) ही कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार? 🔍
जर कर्मचारी सेवेच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीचा सामना करत असेल, तर ती माहिती संबंधित प्राधिकरणाला द्यावी लागेल.
पुन्हा नेमणूक झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही हेच नियम लागू राहतील.
दोषी आढळल्यास आधी मिळालेली पेंशन किंवा ग्रॅच्युइटीची रक्कम मागे घेता येईल.
पगारातील नुकसान लक्षात घेऊन ही रक्कम वसूल केली जाईल.
पेंशन थांबवण्याचा कालावधी स्थायी किंवा तात्पुरता असू शकतो.
UPSC कडून सल्ला घेणे बंधनकारक 📝
या नियमांनुसार, अंतिम आदेश देण्यापूर्वी UPSC कडून सल्ला घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, रुल 44 अंतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत पेंशन थांबवली गेली, तरी ती किमान ₹9,000 प्रति महिना पेक्षा कमी असता कामा नये.
डिस्क्लेमर:
वरील लेखातील माहिती ही विविध अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे आणि सामान्य माहितीसाठी वापरण्यात आली आहे. कोणतीही अंतिम आर्थिक अथवा कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत विभागाची किंवा तज्ज्ञांची सल्लामसलत घेणे आवश्यक आहे. सरकारचे धोरण किंवा नियम वेळोवेळी बदलू शकतात.
