7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू होती, परंतु सरकारने ती स्थगित केली आहे. अशी कोणती मागणी आहे ज्याकडे सरकार सतत दुर्लक्ष करत आहे, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. वास्तविक, 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सरकारने रोखून धरली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सातत्याने याची मागणी करत आहेत, मात्र सरकारने अद्याप यावर कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही.
आता असो, लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत, त्यामुळे आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. डीएच्या थकबाकीबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर डीए थकबाकीची रक्कम पाठवण्याबाबत सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा आहे. सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसले तरी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे दावे केले जात आहेत.
किती महिन्यांची DA ची थकबाकी
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी खजिना उघडणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार असल्याचे चित्र आहे. जर तुमच्या घरात कोणी उच्चपदस्थ कर्मचारी असेल, तर तुमच्या खात्यात 2 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असणे शक्य आहे, जे प्रत्येकाचे बजेट सुधारण्यासाठी पुरेसे आहे.
1 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत मोदी सरकारने DA थकबाकीचे पैसे पाठवले नाहीत. तेव्हापासून कर्मचारी सातत्याने मागण्या करत आहेत, त्यावर सरकारने अधिकृतपणे काहीही सांगितलेले नाही. आता यावर लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
आता इतका DA चा लाभ मिळत आहे
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 50 टक्के डीएचा लाभ मिळणार आहे, ज्याचे दर काही दिवसांपूर्वी वाढवण्यात आले आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांचा डीए ४ टक्क्यांनी वाढवला होता, त्यानंतर तो ५० टक्के झाला. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना ४६ टक्के डीएचा लाभ मिळत होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, डीएमध्ये दरवर्षी दोनदा वाढ केली जाते, ज्याचे दर १ जानेवारी आणि १ जूनपासून लागू होतात.