7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना लागू होणार. नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, म्हणजे 1 एप्रिलपासून, एक महत्त्वाची योजना लागू होत आहे, जी थेट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव टाकणार आहे. या योजनेचे नाव “Unified Pension Scheme (UPS)” आहे.

ही योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक पर्याय म्हणून सादर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी लाँच झालेली ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून अधिकृतरित्या लागू होणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना “National Pension Scheme (NPS)” किंवा “Unified Pension Scheme (UPS)” यापैकी एक पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

Unified Pension Scheme अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.

जे कर्मचारी किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण करतील, त्यांना निवृत्तीपूर्व 12 महिन्यांतील त्यांच्या सरासरी बेसिक सॅलरीच्या 50% रकमेइतकी निश्चित पेन्शन मिळेल.
25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनची रक्कम त्यांच्या कार्यकाळाच्या प्रमाणात ठरवली जाईल.
या योजनेसाठी किमान सेवा कालावधी 10 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे.
10 वर्षांच्या सेवा पूर्णीनंतर निवृत्ती घेतल्यास किमान 10,000 रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
जर संबंधित कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या पत्नी किंवा पतीला “Family Pension” मिळेल.
ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60% इतकी असेल.

योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो?

1 जानेवारी 2004 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीपासूनच “National Pension Scheme (NPS)” निवडली आहे, त्यांना UPS मध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
सध्या कार्यरत असलेले आणि भविष्यातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या योजनेत सामील होऊ शकतात.
एकदा निवड केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.

कर्मचाऱ्यांना योगदान (Contribution) करावे लागेल

UPS अंतर्गत पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी किमान 10 वर्षांची सेवा आवश्यक असेल.
NPS प्रमाणे, येथेही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूल वेतनाच्या 10% योगदान द्यावे लागेल.
सरकार UPS साठी 18.5% योगदान करणार आहे, त्यामुळे या योजनेत एकूण योगदान 28.5% असेल.