7th Pay Commission DA Merger: महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) हा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा महत्त्वाचा भाग असतो. महागाईमुळे होणारा आर्थिक फटका कमी करण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांना DA देते. तसेच, केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) महागाई सवलत (Dearness Relief – DR) दिली जाते. साधारणतः जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता आणि DR यामध्ये बदल केला जातो. हा बदल जीवनमान निर्देशांकाच्या (Cost of Living Index) वाढत्या किंमतीनुसार केला जातो.
महागाई भत्ता कसा ठरवला जातो?
औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (All India Consumer Price Index – AICPI) 12 महिन्यांच्या सरासरी टक्केवारीत झालेल्या वाढीवर महागाई भत्ता आणि DR ठरवला जातो. केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलैला या भत्त्यांमध्ये बदल करते. जरी या बदलांची घोषणा नंतर केली जात असली तरी मागील कालावधीचा बकाया (Arrears) जोडला जातो.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
16 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने देशातील 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी घोषणा केली. सरकारने महागाई भत्ता आणि DR मध्ये 3% वाढ केली आहे. यामुळे महागाई भत्ता 50% वरून 53% झाला आहे. DA 53% झाल्यानंतर हा मूळ वेतनात समाविष्ट होईल का, याबाबत चर्चेला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे. सरकारने याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिली असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडला जाणार का?
महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) 50% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास तो थेट मूळ वेतनात समाविष्ट होईल, अशी अटकळ बांधली जाते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या (6th Pay Commission) अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.
सहावा वेतन आयोग आणि महागाई वेतनाची शिफारस
पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग (Pay Commission) यामध्ये DA मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. 2004 मध्ये, या सिफारशीनुसार DA चा 25% भाग महागाई वेतनात (Dearness Pay) जोडण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात सेवानिवृत्ती फायदे आणि इतर भत्ते यांची गणना याच पद्धतीने करण्यात आली.
DA 53% झाल्यानंतर पुढे काय?
सध्या महागाई भत्ता 53% पर्यंत वाढला आहे. अशावेळी, तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाणार का, यावर सध्या चर्चासत्र सुरु आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे. सरकारचा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
