साल 2025 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. वेतन, पेन्शन, कर आणि निवृत्तीविषयक नियमांमध्ये असे बदल झाले, ज्याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि भविष्यातील नियोजनावर झाला. 8th Pay Commission च्या हालचालींपासून DA वाढ आणि नव्या पेन्शन व्यवस्थेपर्यंत अनेक निर्णय या वर्षी घेण्यात आले.
8th Pay Commission मुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
2025 मध्ये 8th Pay Commission बाबत सर्वाधिक चर्चा झाली. सरकारने स्पष्ट केलं की या आयोगाचा लाभ सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. अंमलबजावणीची तारीख आणि निधी वितरणाचा निर्णय पुढील टप्प्यावर घेतला जाईल, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं. पेंशन या आयोगाच्या कक्षेतून वगळलेली नसल्याचं स्पष्ट झाल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये दिलासा निर्माण झाला.
DA आणि DR मध्ये 3% वाढ
महागाईचा भार कमी करण्यासाठी July 2025 पासून DA आणि DR मध्ये 3% वाढ करण्यात आली. त्यामुळे DA 55% वरून 58% वर पोहोचला. ही वाढ 7th Pay Commission अंतर्गत लागू करण्यात आली. अनेक राज्यांनीही केंद्राच्या धर्तीवर DA वाढ जाहीर केली असून January 2026 मध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Unified Pension Scheme ची अंमलबजावणी
1 April 2025 पासून Unified Pension Scheme लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर निश्चित आणि हमी पेन्शन देण्यात येणार आहे. पेन्शनची गणना शेवटच्या वेतनाच्या सरासरीवर केली जाईल. कर्मचारी आणि सरकार दोघांचं योगदान असल्यामुळे रिटायरमेंट प्लानिंग अधिक स्पष्ट झाली आहे.
NPS मधून UPS मध्ये जाण्याचा एकदाच पर्याय
सरकारने कर्मचाऱ्यांना NPS मधून UPS मध्ये जाण्याचा One-Time Option दिला. एकदा निवड केल्यानंतर ती बदलता येणार नाही. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या निवृत्ती नियोजनात अधिक स्वातंत्र्य मिळालं आहे.
नवीन कर प्रणालीमुळे दिलासा
New Tax Regime अंतर्गत सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नापर्यंत कर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये पेन्शन आणि व्याज उत्पन्नाचाही समावेश आहे. मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे.
NPS Withdrawal नियमांमध्ये बदल
2025 मध्ये NPS Withdrawal Rules मध्येही सुधारणा करण्यात आली. नव्या नियमानुसार सरकारी कर्मचारी निवृत्तीनंतर 85 वर्षांपर्यंत NPS मध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतात. निवृत्तीवेळी जमा रकमेपैकी किमान 40% रक्कम नियमित पेन्शनसाठी वापरणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
NPS आणि UPS मध्ये गुंतवणुकीचे नवे पर्याय
वर्षअखेरीस NPS आणि UPS मध्ये गुंतवणुकीसाठी नवे Auto Choice Options सुरू करण्यात आले. आता कर्मचाऱ्यांकडे एकूण 6 पर्याय उपलब्ध असून वय आणि जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार गुंतवणूक करता येणार आहे. तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक वाढीचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
NRI पेन्शनधारकांसाठी Life Certificate सोपं
परदेशात राहणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी Jeevan Pramaan सादर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. आता NRI पेन्शनधारकांना भारतात येण्याची गरज न पडता डिजिटल पद्धतीने लाइफ सर्टिफिकेट सादर करता येणार आहे.
Family Pension नियमांमध्ये बदल
Family Pension बाबत नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता दोन्ही पालकांनी लाइफ सर्टिफिकेट सादर करणं बंधनकारक आहे. यामुळे अयोग्य पद्धतीने जादा पेन्शन देण्याचे प्रकार थांबण्यास मदत होणार आहे.
Equity Investment ची मर्यादा वाढली
Pension Fund Regulator ने NPS आणि UPS अंतर्गत Equity Investment ची मर्यादा 75% पर्यंत वाढवली आहे. Life Cycle Fund सारख्या पर्यायांमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
भविष्यासाठी नियोजन महत्त्वाचं
2025 मधील हे सर्व बदल पाहता सरकारचा भर केवळ सध्याच्या वेतनावर नव्हे, तर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेवर असल्याचं स्पष्ट होतं. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी या नियमांची माहिती घेऊन कर बचत आणि निवृत्ती नियोजन अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.
