केंद्र सरकारने 8th Pay Commission आणि पेंशन सुधारणा यासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संसदेत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी पेंशनमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया आणि नियमांविषयी माहिती दिली. विशेषतः 31 December 2025 किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेंशन लागू होईल का, याबाबत चर्चा झाली.
पेंशन बदलाबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
सरकारने स्पष्ट केले की पेंशनचे निर्धारण आणि सुधारणा Finance Bill द्वारे थेट होत नाहीत. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेंशन Central Civil Services Pension Rules 2021, Extraordinary Pension Rules 2023 आणि सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार नियंत्रित केली जाते. वेतन आयोगाच्या शिफारसी सरकार स्वीकारल्यानंतर स्वतंत्र General Orders जारी केले जातात. त्यामुळे केवळ Finance Bill 2025 मुळे पेंशनमध्ये आपोआप बदल होत नाही.
Finance Act 2025 बद्दल काय सांगितले?
Finance Act 2025 चा Part IV हा विद्यमान पेंशन नियमांना वैधता देतो, त्यामध्ये बदल करत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. नागरी आणि संरक्षण दलातील पेंशन व्यवस्थेत या कायद्यामुळे कोणताही थेट बदल झालेला नाही. वेतन आयोग ही तज्ज्ञ संस्था असून ती वेतन, भत्ते आणि पेंशन याबाबत शिफारसी करते. मात्र त्या लागू करण्याचा अंतिम निर्णय सरकार नियमांनुसार घेते.
8th Pay Commission गठनाबाबत अपडेट
सरकारने 8th Pay Commission च्या गठनाबाबत माहिती देताना सांगितले की 3 November 2025 रोजी आयोगाच्या गठनाची आणि Terms of Reference ची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आयोगाला गठनानंतर 18 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि pensioners यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेंशनशी संबंधित सर्व बाबींचा आढावा घेऊन शिफारसी करणार आहे.
पुढे काय होऊ शकते?
सध्या पेंशनमध्ये कोणताही बदल लागू करण्यात आलेला नाही. आयोगाच्या शिफारसी आणि सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच pension revision लागू होऊ शकते. त्यामुळे निवृत्त कर्मचारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील निर्णय आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून राहणार आहे.
