PM Kisan Installment: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक मदतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पात्र शेतकरी कुटुंबांना पूर्वीप्रमाणेच दरवर्षी ₹6000 इतकी आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली जाते, त्यामुळे मध्यस्थांचा कोणताही हस्तक्षेप राहत नाही.
बजेटमध्ये काय ठरले
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे PM-Kisan योजनेतील मदत वाढवण्याची मागणी केली होती. वाढती महागाई पाहता ₹6000 वार्षिक मदत अपुरी ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. यासोबतच शेतीसाठी स्वस्त कर्ज, करसवलत आणि दीर्घकालीन सोपे वित्तपुरवठा याबाबतही मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र केंद्रीय बजेट 2026 मध्ये या मागण्यांवर कोणताही थेट निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
आतापर्यंत 21 हप्ते वितरित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत PM-Kisan योजनेचे एकूण 21 हप्ते जारी केले आहेत. या योजनेचा लाभ आपल्याला मिळतो आहे की नाही, किंवा आपला हप्ता खात्यात जमा झाला आहे का, हे शेतकरी ऑनलाइन तपासू शकतात. यासाठी PM-Kisan च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन “Beneficiary Status” या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाकून “Get Data” वर क्लिक केल्यावर काही क्षणांतच लाभार्थी स्थिती आणि पेमेंटची माहिती स्क्रीनवर दिसते.
eKYC करणे बंधनकारक
PM-Kisan योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी eKYC करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार eKYC न केल्यास पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो. शेतकरी तीन पद्धतींनी eKYC पूर्ण करू शकतात. पहिली पद्धत OTP आधारित eKYC असून ती PM-Kisan पोर्टल किंवा मोबाइल अॅपवर करता येते. दुसरी पद्धत बायोमेट्रिक eKYC असून ती जवळच्या Common Service Center (CSC) किंवा State Service Center (SSK) येथे करता येते. तिसरी आणि सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC, जी PM-Kisan मोबाइल अॅपद्वारे करता येते. वेळेत eKYC पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय योजनेचा लाभ मिळत राहील.
