8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित 8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर बोनस, भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीशी संबंधित मागण्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या मर्यादा आता कालबाह्य झाल्या असून वाढती महागाई, बदललेली वेतनरचना आणि दीर्घ सेवा कालावधी लक्षात घेता त्या वाढवणे किंवा पूर्णपणे काढून टाकणे गरजेचे आहे. सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नसला तरी या मागण्या अधिकृतरीत्या नोंदवण्यात आल्या आहेत.
मागण्या सरकारकडे कोणी मांडल्या
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्स या संघटनेने या सर्व मागण्या कॅबिनेट सचिवांकडे सादर केल्या आहेत. संघटनेच्या मते, सध्याच्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनाच्या तुलनेत अपेक्षित लाभ मिळत नाही.
बोनस, PF आणि ग्रॅच्युइटीवरील मर्यादा का कालबाह्य ठरतात
संघटनेचे महासचिव एस. बी. यादव यांचे म्हणणे आहे की 10 ते 15 वर्षांपूर्वी ठरवलेल्या मर्यादा आजच्या वेतन आणि महागाईच्या वास्तवाशी जुळत नाहीत. त्यामुळे उच्च वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण आर्थिक फायदा मिळत नाही.
सध्या बोनससंदर्भातील नियम काय आहेत
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना Productivity Linked Bonus किंवा Ad-hoc Bonus दिला जातो. बोनसची गणना करताना ₹7,000 किंवा किमान वेतनाची मर्यादा लागू केली जाते. वार्षिक बोनस साधारणपणे ₹7,000 × 30 दिवस इतक्यापुरता मर्यादित राहतो. परिणामी ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अधिक आहे, त्यांनाही बोनस मर्यादित रकमेवरच मिळतो.
भविष्य निर्वाह निधीचे सध्याचे चित्र
PF मध्ये कर्मचारी आणि सरकार दोघांकडून Basic + DA च्या 12% इतके योगदान दिले जाते. मात्र EPF कायद्यानुसार ₹15,000 इतक्या मूळ वेतनापर्यंतच ही मर्यादा लागू आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतनावर PF देणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे उच्च वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती निधी अपेक्षेइतका तयार होत नाही, अशी तक्रार आहे.
ग्रॅच्युइटीबाबत सध्याची मर्यादा
ग्रॅच्युइटीसाठी किमान 5 वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. सध्या कमाल मर्यादा ₹20 लाख इतकी आहे. ग्रॅच्युइटीची गणना (Last Drawn Salary × 15 × Years of Service) ÷ 26 या सूत्रानुसार केली जाते. दीर्घ सेवा आणि जास्त वेतन असूनही ₹20 लाखांची मर्यादा लवकर गाठली जाते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत
कर्मचारी संघटनांनी बोनसवरील सर्व प्रकारच्या मर्यादा हटवण्याची मागणी केली आहे. बोनस थेट प्रत्यक्ष वेतनाशी जोडावा आणि किमान वेतन किंवा ठराविक रकमेची अट काढून टाकावी, अशी मागणी आहे. PF साठी ₹15,000 मूळ वेतनाची मर्यादा हटवून संपूर्ण Basic + DA सक्तीने PF मध्ये समाविष्ट करावा, असेही सांगण्यात आले आहे. तसेच ग्रॅच्युइटीची मर्यादा ₹30 ते ₹40 लाखांपर्यंत वाढवावी किंवा पूर्णपणे मर्यादामुक्त करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मर्यादा आधी का लावण्यात आल्या
सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान चौकट तयार करणे आणि निवृत्ती लाभांमध्ये संतुलन राखणे, ही या मर्यादांमागची प्रमुख कारणे होती. मात्र आता वेतनरचना आणि सेवा अटी मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत.
बदल का गरजेचा असल्याचे सांगितले जाते
सध्या DA 50% च्या पुढे गेला आहे. वेतनाचे गुणोत्तर वाढले असून कर्मचारी अधिक काळ सेवा देत आहेत. खासगी क्षेत्रात PF आणि ग्रॅच्युइटी अधिक लवचिक आहेत. त्यामुळे जुनी सूत्रे आजच्या आर्थिक वास्तवाशी जुळत नाहीत, असे मत व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय
PF वरील मर्यादा हटवल्यास निवृत्तीचा निधी मोठा होऊ शकतो. ग्रॅच्युइटी वाढल्यास निवृत्तीवेळी अधिक रक्कम हातात येईल. बोनसच्या सूत्रात बदल झाल्यास दरवर्षी मिळणारा रोख लाभ वाढू शकतो. त्यामुळे सरकारी नोकरीचे आर्थिक मूल्य वाढेल आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक अवलंबित्व कमी होईल.
हे बदल तात्काळ होतील का
सध्या या सर्व मागण्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आहेत. सरकारकडून कोणतीही अधिकृत मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मात्र 7व्या वेतन आयोगात ग्रॅच्युइटीची मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख करण्यात आली होती. त्यामुळे या मागण्या पूर्णपणे फेटाळल्या जातील, असे ठामपणे म्हणता येत नाही.
पुढचा संभाव्य मार्ग कोणता
सर्व मर्यादा एकाच वेळी हटवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. आधी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवणे, त्यानंतर PF मर्यादेत सुधारणा करणे आणि बोनसच्या सूत्रात अंशतः बदल करणे, असा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो.
