नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. वाढीव पगार नेमका कधी मिळणार, आयोग कधी लागू होणार आणि थकबाकीचा लाभ कसा मिळेल, हे प्रश्न सध्या सर्वाधिक विचारले जात आहेत. हळूहळू या संदर्भातील चित्र स्पष्ट होत असून काही महत्त्वाचे संकेत समोर आले आहेत.
1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाणारा वेतन आयोग
देशातील सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख निवृत्त कर्मचारी 8व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येतात. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल यांच्या माहितीनुसार, नियमांनुसार 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जातो. मात्र आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस आणखी काही महिने लागू शकतात.
वाढीव पगार प्रत्यक्षात कधी मिळू शकतो
तज्ज्ञांच्या मते, सर्व प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार जानेवारी 2028 पासून मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय हालचाली पाहता सरकार जुलै 2027 पासूनच नवीन वेतनरचना लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.
थकबाकी कधीपासून आणि कशा पद्धतीने मिळेल
डॉ. मंजीत पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, थकबाकीचा हक्क 1 जानेवारी 2026 पासून तयार होतो. आतापर्यंत केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ एकरकमी दिलेला आहे. त्यामुळे यावेळीही थकबाकी हप्त्यांमध्ये न देता एकाच वेळी मिळण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
उशीरामुळे होणारा आर्थिक फटका
जर वेतन आयोग वेळेत लागू झाला असता, तर घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्त्यातील वाढही त्याच तारखेपासून लागू झाली असती. मात्र विलंब झाल्याने हा लाभ गमावावा लागत आहे. अंदाजानुसार, वेतनस्तर 8 मधील कर्मचाऱ्याला या उशिरामुळे सुमारे 3.5 ते 4 लाख रुपयांपर्यंतचा तोटा होऊ शकतो, कारण घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्त्याची थकबाकी सहसा मागील कालावधीसाठी दिली जात नाही.
महागाई भत्ता मूळ वेतनात न जोडल्याचा परिणाम
1 जानेवारी 2024 रोजी महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे गेला असून सध्या तो 58 टक्क्यांवर आहे. नियमांनुसार हा भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट होणे अपेक्षित होते. तसे झाले असते, तर कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक पगार मिळाला असता. त्यामुळे या विलंबाकडे कर्मचारी थेट आर्थिक नुकसानीच्या दृष्टीने पाहत आहेत.
एकूणच पाहता, 8व्या वेतन आयोगाची थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता असली, तरी अंमलबजावणीतील विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकार पुढील निर्णय कधी घेते आणि वेतन आयोगाची स्पष्ट कालमर्यादा कधी जाहीर होते, याकडे लागले आहे
