नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी पूर्ण झाला असून आता 8वा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यासंदर्भात आहे. सहा महिन्यांनी होणाऱ्या नियमित पुनरावलोकनाची वेळ आल्याने येत्या काळात वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
जानेवारी 2026 मध्ये किती वाढ होऊ शकते?
जुलै 2025 मध्ये महागाई भत्ता आणि महागाई दिलास्यात 3% वाढ झाल्यानंतर हे प्रमाण 58% झाले आहे. त्याआधी जानेवारी 2025 मध्ये 2% वाढ देण्यात आली होती. कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर 2025 मध्ये CPI-IW निर्देशांक 0.5 अंकांनी वाढून 148.2 वर पोहोचला आहे. या गणनेनुसार महागाई भत्ता सुमारे 59.93% इतका ठरतो. परंपरेनुसार सरकार हा आकडा गोल करून 60% मानण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम निर्णय डिसेंबर 2025 च्या AICPI-IW आकडेवारीनंतरच घेतला जाईल.
18 महिन्यांच्या कालावधीतील संभाव्य परिणाम
महागाई भत्त्यात होणारी ही वाढ 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरही परिणाम करू शकते. आयोगाला नोव्हेंबर 2025 पासून अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात जानेवारी 2026, जुलै 2026, जानेवारी 2027 आणि जुलै 2027 या टप्प्यांमध्ये महागाई भत्ता व महागाई दिलासा वाढण्याची शक्यता आहे. जर या चार टप्प्यांत एकूण वाढ 8% ऐवजी 10% पर्यंत गेली, तर फिटमेंट फॅक्टर अधिक ठरवला जाऊ शकतो. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर, पेन्शनवर आणि थकीत फरकावर होऊ शकतो.
वेतन आणि पेन्शनवर होणारा थेट परिणाम
महागाई भत्त्यातील प्रत्येक टक्केवारी वाढ थेट मासिक वेतन आणि पेन्शनमध्ये भर घालते. त्यामुळे जानेवारी 2026 मध्ये 60% महागाई भत्ता लागू झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात स्पष्ट वाढ दिसून येईल. त्याचप्रमाणे पेन्शनधारकांनाही महागाई दिलास्यातून अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढील निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष
महागाई भत्त्याची अंतिम टक्केवारी, 8व्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर आणि त्यातून ठरणारी नवीन वेतनरचना या सर्व बाबींचा निर्णय येत्या महिन्यांत होणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आगामी अधिकृत घोषणांकडे लागले आहे.
