केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण 1,22,123 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी Unified Pension Scheme (UPS) हा पर्याय स्वीकारला आहे. या आकडेवारीत सध्या सेवेत असलेले तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी दोघांचाही समावेश आहे.
UPS वरून NPS कडे परतण्याची मुभा
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की UPS स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवाकालात एकदाच National Pension System (NPS) मध्ये परत जाण्याची संधी दिली आहे. मात्र, ही मुभा ठराविक अटींच्या अधीन असेल. कर्मचाऱ्यांना कोणती योजना फायदेशीर ठरेल, याचा विचार करून निर्णय घेता यावा, हा या तरतुदीचा उद्देश आहे.
UPS कधी लागू झाली
Unified Pension Scheme ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून अंमलात आली आहे. या योजनेअंतर्गत किमान 25 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्व 12 महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतनाच्या 50 टक्के इतकी पेन्शन मिळण्याची हमी दिली जाते.
कमी सेवेसाठी प्रमाणानुसार पेन्शन
UPS मध्ये सेवा कालावधी कमी असल्यास पेन्शनची रक्कम प्रमाणानुसार दिली जाईल. मात्र, किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 10,000 रुपये इतकी किमान निश्चित पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे अल्प सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
सरकारी बँकांच्या NPAs बाबत माहिती
याच प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री चौधरी यांनी सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाबाबतही माहिती दिली. 2020-21 मध्ये सरकारी बँकांचा Non-Performing Assets (NPA) दर सुमारे 7 टक्के होता. तो 2024-25 मध्ये घटून 2 टक्क्यांपर्यंत आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
