Gratuity Rules: केंद्र सरकारने 22 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू केलेल्या नवीन लेबर कोडमध्ये ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना फक्त 1 वर्षाची सातत्यपूर्ण सेवा पूर्ण केल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क राहील. मात्र कायमस्वरूपी (on-roll) कर्मचाऱ्यांसाठी जुने नियमच लागू राहणार आहेत. त्यामुळे या बदलामुळे कोणाला फायदा होणार आणि कोणाला नाही, याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे.
ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये नेमका बदल काय?
नवीन सामाजिक सुरक्षा कोडनुसार फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी — म्हणजे निश्चित कालावधी किंवा प्रोजेक्ट-आधारित करारावर नेमलेले कर्मचारी — आता फक्त 1 वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील. याआधी या कर्मचाऱ्यांनाही 5 वर्षांची सतत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते. नवीन नियम त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा आहे, कारण त्यांना आता परमानेंट कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास समान सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील.
कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र जुने नियमच
परमानेंट कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी पात्रतेचा नियम बदललेला नाही. त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी किमान 5 वर्षांची सातत्यपूर्ण सेवा आवश्यक राहील. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना वाटत असलेला गैरसमज दूर झाला आहे — नवीन लेबर कोडमुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना 1 वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळेल असे नाही.
1 वर्षात ग्रॅच्युइटी कोणाला आणि कधी?
● फक्त फिक्स्ड-टर्म employees
● करार संपल्यावर कंपनी सोडताना ग्रॅच्युइटीचा हक्क
● प्रोजेक्ट आधारित नोकरी पूर्ण झाल्यावरही लागू
मिनिस्ट्रीनुसार या बदलाचा हेतू फिक्स्ड-टर्म वर्कर्सना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे हा आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युइटी हा नियोक्त्याने कर्मचारी कंपनीमध्ये दीर्घकाळ सेवा दिल्याबद्दल दिला जाणारा एकरकमी लाभ आहे. नौकरी संपताना — निवृत्ती, राजीनामा किंवा अपंगत्वाच्या परिस्थितीत — कर्मचारी हा लाभ मिळवतो. हा आर्थिक आधार देणारा महत्त्वाचा घटक आहे.
ग्रॅच्युइटी कशी काढतात? (Calculation Formula)
गणनेचा फॉर्म्युला: Last Drawn Salary × 15/26 × सर्व्हिसचे वर्ष
उदा. एखादा कर्मचारी 5 वर्षे काम करून बेसिक + DA मिळून 50,000 रुपयांवर पोहोचला असेल, तर— 50,000 × (15/26) × 5 = 1,44,230 रुपये ग्रॅच्युइटी.
फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना या नियमामुळे काय फायदा?
● फक्त 1 वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळणार
● करार संपल्यावर आर्थिक सुरक्षा
● permanent कर्मचाऱ्यांप्रमाणे benefits
● कंपन्यांना skilled workforce टिकवून ठेवणे सोपे
परमानेंट कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी का?
● त्यांच्यासाठी 5 वर्षांच्या सेवेशी संबंधित नियम कायम
● दोघांमध्ये eligibility gap राहतो
● नवीन लेबर कोडमध्ये त्यांच्यासाठी अतिरिक्त फायदे जाहीर नाहीत
एकूण परिणाम
नवीन लेबर कोडमुळे फिक्स्ड-टर्म employees यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी permanent employees साठी कोणताही बदल न झाल्याने मिश्र प्रतिक्रिया दिसत आहे. सरकारचा उद्देश gig economy आणि contractual workforce ला अधिक सुरक्षा देण्याचा आहे.
