Dearness Allowance News: केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न—DA किंवा DR मूलभूत वेतनात विलीन होणार का? याबाबत अखेर वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की सध्या DA मूलभूत वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
DA विलिनीकरणाबाबत सरकारची भूमिका
1 December 2025 रोजी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाचे राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले की “सध्या अस्तित्वातील महागाई भत्ता मूलभूत वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.” त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून चाललेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
सांसद आनंद भदौरिया यांनी महागाईच्या वाढत्या दबावाचा मुद्दा मांडत, DA/DR वास्तविक महागाईदराशी जुळत नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की DA वेगळ्याच पद्धतीने दिला जातो आणि ते मूलभूत वेतनात विलीन करण्याची योजना नाही.
DA/DR आणि Basic Pay म्हणजे काय?
महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा inflation adjustment आहे, तर महागाई परतावा (DR) हा पेन्शनधारकांना दिला जातो. हे दोन्ही दर वर्षातून दोनदा—मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये—पुनरावलोकन केले जातात.
Basic Pay म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या पगाराचा मूळ घटक, ज्यावर DA, HRA आदी भत्त्यांची गणना केली जाते.
शेवटचा DA वाढ कधी झाली?
1 October 2025 रोजी केंद्राने DA मध्ये 3% वाढ केली होती. याचा लाभ जवळपास 49.19 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 68.72 लाख पेन्शनधारकांना झाला.
8वा वेतन आयोग काय सुचवणार?
28 October रोजी केंद्र मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगासाठीच्या Terms of Reference ला मंजुरी दिली. या चौकटीत आयोगाने कोणत्या मुद्द्यांवर शिफारसी करायच्या ते निश्चित केले आहे.
8व्या वेतन आयोगाची रचना
- अध्यक्ष : न्यायमूर्ती रंजन प्रभाकर देसाई
- सदस्य (अर्धवेळ) : पुलक घोष
- सदस्य-सचिव : पंकज जैन
हा आयोग तात्पुरता असणार असून त्याला 18 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. गरज पडल्यास अंतरिम अहवालही दिला जाऊ शकतो.
आयोग कोणते आर्थिक मुद्दे पाहणार?
8व्या वेतन आयोगाला शिफारसी करताना खालील महत्त्वाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय मुद्दे विचारात घ्यावे लागणार आहेत —
- देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि fiscal discipline ची आवश्यकता
- विकासासाठी आणि सामाजिक कल्याण योजनांसाठी लागणारे आर्थिक स्रोत
- नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन योजनांचा वाढता बोजा
- राज्य सरकारांवर होणारा आर्थिक परिणाम
- सार्वजनिक उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील सध्याची वेतनरचना व सुविधा
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय स्पष्ट केला आहे. महागाई भत्ता (DA/DR) मूलभूत वेतनात विलीन करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले.
