RBI New Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जुलैमध्ये जारी केलेल्या मसुद्यावर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिक्रिया तपासल्यानंतर डिजिटल माध्यमातून बँक सेवा देण्यासाठी नवे नियम अंतिम केले आहेत. हे नियम 1 January 2026 पासून लागू होतील. नव्या फ्रेमवर्कनुसार बँकांची मंजुरी प्रक्रिया अधिक कडक होणार असून ग्राहक सुरक्षा, compliance आणि सेवा पारदर्शकतेचे मानक आणखी मजबूत केले जात आहेत.
नव्या नियमांची गरज का निर्माण झाली?
अलीकडच्या काळात वाढलेल्या तक्रारींमुळे हे नियम आणले गेले आहेत. अनेक बँका ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग सेवा किंवा कार्ड सक्रिय करण्यासाठी जबरदस्तीने मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यास भाग पाडत होत्या. ग्राहकांच्या अनुभवावर परिणाम करणाऱ्या या बंडलिंग प्रथांवर आता RBI अंकुश आणत आहे.
Digital Banking Channels म्हणजे काय?
Digital Banking Channels म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा. यात पूर्ण Transactional Services (loan, fund transfer) तसेच ‘View Only’ Services (balance check, statement download) यांचा समावेश होतो.
नवे नियम कोणांना लागू होतील?
NBFCs आणि Fintech कंपन्यांनाही हे नियम लागू करावेत अशी उद्योग क्षेत्राची मागणी होती. मात्र RBI ने हे दिशा-निर्देश सध्या फक्त बँकांपुरते मर्यादित ठेवले आहेत. परंतु, जर बँकांनी तृतीय पक्ष किंवा Fintech मार्फत सेवा Outsource केल्या असतील, तर त्या सेवाही विद्यमान नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
Digital Banking Service सुरू करण्यासाठी काय मंजुरी आवश्यक?
Core Banking Solution (CBS) आणि IPv6 समर्थ IT Infrastructure असलेली कोणतीही बँक ‘View Only’ डिजिटल सेवा देऊ शकते. मात्र Transactional Digital Banking सुरू करण्यासाठी RBI ची पूर्व मंजुरी आवश्यक आहे.
बँकांना पुढील बाबी सिद्ध कराव्या लागतील:
- पुरेशी आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता
- मजबूत Cyber Security Compliance Record
- सशक्त Internal Control प्रणाली
बँकांसाठी काय नियम लागू होणार?
नवीन फ्रेमवर्कनुसार:
- ग्राहकाकडून Digital Banking नोंदणी किंवा रद्द करण्यासाठी स्पष्ट, लिखित संमती आवश्यक आहे.
- ग्राहक लॉग-इन झाल्यानंतर बँक तृतीय पक्ष सेवा किंवा उत्पादने दाखवू शकत नाहीत, जोपर्यंत ग्राहकाने स्पष्ट परवानगी दिलेली नसते.
- सर्व Transactional आणि Non-Transactional Activity साठी SMS किंवा Email Alert अनिवार्य.
- RBI आणि Payment System Operator दोघांचे नियम लागू असल्यास ‘सर्वाधिक कडक नियम’ लागू मानला जाईल.
ग्राहकांना याचा थेट फायदा कसा होईल?
- डेबिट कार्ड किंवा इतर सेवांसाठी Digital Banking अनिवार्य राहणार नाही.
- ग्राहक Digital Services चे कोणतेही Combination स्वतंत्रपणे निवडू शकतील.
- बँकांना सेवांचे बंडलिंग करण्यास मनाई असेल.
- Registration Terms बँकांनी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत देणे आवश्यक असेल.
- Charge Details, Help Desk Information आणि Grievance Channels स्पष्टपणे नमूद करावे लागतील.
या सर्व उपायांमुळे Digital Banking वापरकर्त्यांची सुरक्षा वाढेल, गैरसमज कमी होतील आणि ग्राहक-अनुकूल बँकिंग अनुभव मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
