Bank Merger News: देशात पुन्हा एकदा सरकारी बँकांच्या संभाव्य विलयाची चर्चा रंगू लागली आहे. केंद्र सरकार जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकणारे, सक्षम आणि मोठ्या प्रमाणावर कामकाज हाताळू शकणारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे जाळे उभं करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे लहान सरकारी बँकांचे एकत्रिकरण करून त्यांना अधिक बळकट आणि कार्यक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. भारतीय स्टेट बँक (SBI) नेही या पुढील टप्प्यातील एकत्रिकरणाला पाठिंबा दर्शवला असून त्यामागील हेतू म्हणजे बाजारमूल्य वाढवणं, एनपीए कमी करणं, डिजिटल क्षमता वाढवणं आणि जागतिक स्पर्धेत अधिक सक्षम होणं हा आहे.
पुढील विलय कोणत्या बँकांमध्ये होऊ शकतो?
सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू सहा सरकारी बँका आहेत—बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक. येत्या काळात या बँका एकमेकांमध्ये विलीन होऊ शकतात किंवा मोठ्या PSU बँकांमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात, अशा चर्चा आहेत. १९९३ ते २०२५ दरम्यान भारताने अनेक मोठ्या बँक विलयांचा अनुभव घेतला आहे. या विलयांमुळे भांडवली क्षमता वाढली, कर्जपुरवठा मजबूत झाला, तंत्रज्ञान सुधारलं, कामकाजाचा खर्च कमी झाला आणि जोखमींचं विविधीकरण अधिक बळकट झालं. केंद्र सरकारचं धोरण नेहमीच कमी पण मजबूत बँका तयार करण्याचं राहिलं आहे.
२०१७ मधील सर्वात मोठा एकत्रिकरण टप्पा
एप्रिल २०१७ मध्ये SBIने आपल्या पाच सहयोगी बँका—स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर आणि त्रावणकोर—तसंच भारतीय महिला बँक आपल्या मुख्य संरचनेत विलीन केल्या. या प्रक्रियेनंतर SBI देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक झाली. त्यावेळी तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी “कमी पण मजबूत बँका” या संकल्पनेवर भर दिला होता. एप्रिल २०१९ मध्ये बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँक यांचा तीन-तर्फा विलय झाला आणि बँक ऑफ बडोदा देशातील तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक ठरली.
एप्रिल २०२० मधील मोठे विलय
एप्रिल २०२० मध्ये आणखी काही मोठे विलय करण्यात आले. पंजाब नॅशनल बँकेने ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचा समावेश करून शाखा नेटवर्कच्या आधारे देशातील दुसरी सर्वात मोठी PSU बँक बनली. याच काळात कॅनरा बँकेने सिंडिकेट बँकेचं अधिग्रहण करून चौथी सर्वात मोठी PSU बँक तयार केली, तर युनियन बँक ऑफ इंडियाने आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक विलीन करून पाचवी सर्वात मोठी सरकारी बँक उभी केली. त्याच वर्षी इंडियन बँकेने इलाहाबाद बँकेचा समावेश करून सातवी सर्वात मोठी सरकारी बँक म्हणून स्थान मिळवलं.
पुढे काय घडू शकतं?
सरकारकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी आतापर्यंतच्या प्रवाहानुसार मोठे निर्णय साधारणपणे एप्रिल महिन्यात—म्हणजे वित्त वर्षाच्या सुरुवातीला—घेतले गेले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांना एप्रिल २०२६ मध्ये मोठ्या विलयाची शक्यता दिसते. माध्यमांच्या अहवालानुसार वित्त मंत्रालय नवीन एकत्रिकरणाचा आराखडा तयार करत आहे. मात्र, या वेळी एकाच वेळी मोठे विलय न करता २–३ टप्प्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून भांडवली व्यवस्थापनापासून ते ऑपरेशनल एकत्रिकरणापर्यंत सर्व कामकाज नीट आणि टप्प्याटप्प्याने पार पाडता येईल. PL कॅपिटलच्या मतानुसार, सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश १२ सरकारी बँकांची संख्या कमी करून ६–७ मजबूत आणि जागतिक पातळीवर सक्षम बँकांपर्यंत आणण्याचा आहे. यामुळे बॅलन्स शीट मजबूत होईल, कर्जपुरवठा क्षमता वाढेल, कामकाजातील कार्यक्षमता सुधारेल आणि देशाच्या वाढत्या पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठ्याच्या गरजांना अधिक चांगलं समर्थन मिळेल.
