स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणारा प्रत्येकजण ते पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करतो. मात्र, आर्थिक स्थिती कमजोर असलेल्या कुटुंबांसह मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी मदत दिली जाते.
2024 मधील सरकारचा निर्णय
2024 मध्ये परत सत्ता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 ला मंजुरी दिली. या योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) या कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पहिल्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज सबसिडीचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
किती कर्जावर किती सबसिडी मिळते?
PMAY-U 2.0 अंतर्गत किफायतशीर घरासाठी घेतलेल्या होम लोनवर सरकार व्याज सबसिडी देते. सबसिडीसाठी घराची किंमत 35 लाखांपर्यंत आणि कर्ज 25 लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. लोनची मुदत 12 वर्षांपर्यंत असल्यास पहिल्या 8 लाखांच्या कर्जावर 4% व्याज सबसिडी मिळते. यामुळे EMI चा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो आणि घर खरेदी करणे अधिक सोपे बनते. ही सुविधा वार्षिक उत्पन्न 9 लाखांपर्यंत असलेल्या आणि देशात कुठेही पक्के घर नसलेल्या कुटुंबांसाठी आहे.
एकूण सबसिडी 1.80 लाख रुपये
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला एकूण 1.80 लाख रुपयांची सबसिडी मिळते. ही रक्कम सरकार पाच हप्त्यांत थेट खात्यात जमा करते. लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्डद्वारे सबसिडीची स्थिती पाहू शकतो. या योजनेसाठी सरकारने 2.30 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुढील पाच वर्षांत 1 कोटी नवीन शहरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
