8th Pay Commission: केंद्र सरकारने अलीकडेच 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. जवळपास दहा महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर टर्म्स ऑफ रिफरन्स (ToR) जाहीर झाल्याने देशातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी नव्या वेतन-संरचनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून ToR वर आक्षेप
अधिसूचना प्रसिद्ध होताच विविध कर्मचारी संघटनांनी ToR विषयी नाराजी व्यक्त केली. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) नंतर आता कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्स (CCGEW) नेही आपले आक्षेप मांडले आहेत. ही संघटना पोस्ट, आयकर, ऑडिट, सर्व्हे, CGHS, CPWD, जनगणना, BSI, GSI, ISRO यांसारख्या विभागांतील 8 लाख कर्मचारी प्रतिनिधित्व करते.
पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात मांडल्या मागण्या
CCGEW ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ToR मधील काही मुद्द्यांमध्ये तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की महत्त्वाचे मुद्दे ToR मध्ये गाळले गेले असून, ते कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांच्या हितावर परिणाम करू शकतात.
निवृत्तीधारकांसंबंधी गंभीर प्रश्न
संघटनेने विशेषतः 69 लाख निवृत्तीधारकांच्या हितांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे —
- विविध पेंशन योजनांतर्गत मिळणारे लाभ व पेंशनरी सुविधांचे पुनरावलोकन केले जावे.
- “गैर-अंशदायी पेंशन योजनांच्या अप्रदत्त खर्चाबाबत” असलेली शब्दयोजना ToR मधून हटवावी.
- जुन्या पेंशन योजनेचे लाभ, युनिफाइड पेंशन स्कीम, NPS व इतर योजनांतील 69 लाख निवृत्तीधारकांसाठी पेंशन समानता, पुनरावलोकन आणि कम्यूटेशन पुनर्स्थापनेबाबत स्पष्ट तरतूद करावी.
व्यापक पुनरावलोकनाची मागणी
8व्या वेतन आयोगाने पुढील मुद्द्यांवर ठोस शिफारशी कराव्यात, अशी संघटनांची मागणी —
- कम्यूटेड पेंशन 11 वर्षांनंतर पुन्हा बहाल करण्यात यावी.
- ज्येष्ठ निवृत्तीधारकांना पाच वर्षांच्या अंतराने अतिरिक्त पेंशन देण्यात यावी.
- आरोग्यसेवा सुविधा अधिक मजबूत करण्यात याव्यात.
- CGEGIS विमा योजनांचे पुनरावलोकन करून सुधारणा कराव्यात.
‘प्रभावी अंमलबजावणी तारीख’ नोंद नसणे मोठी कमतरता
AIDEF ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की 8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये सिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू होतील, याचा उल्लेखच नाही. 7व्या वेतन आयोगाने मात्र 1 जानेवारी 2016 ही तारीख स्पष्ट लिहिली होती.
69 लाख पेंशनधारकांकडून नाराजी
AIDEF आणि CCGEW या दोन्ही संघटनांनी ToR मध्ये 69 लाख पेंशनधारकांच्या हिताचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला असून, पेंशन पुनरावलोकन आणि पेंशन समानतेसाठी स्पष्ट धोरण नसल्याने असंतोष वाढला आहे.
