सर्वोच्च न्यायालयाने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक ठोस पावले उचलावीत, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या गाड्यांवर टप्प्याटप्प्याने बंदीचा विचार करावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्यावर आज सुनावणी झाली.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. याचिकेदरम्यान न्यायालयाने असे नमूद केले की देशाच्या बाजारपेठेत आता मोठ्या आणि उच्च श्रेणीतील इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवरील गाड्यांवर बंदीचा विचार करता येऊ शकतो. न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येही आता मोठी आणि आरामदायक मॉडेल्स सहज उपलब्ध आहेत, त्यामुळे अशा महागड्या वाहनांवर बंदी घातल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. कारण अशा प्रकारच्या गाड्या खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडले की इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती पूर्वी जास्त असल्यामुळे सरकारने प्रोत्साहन योजना राबवल्या होत्या. मात्र, सध्या सर्वात मोठे आव्हान हे चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढेल तसे चार्जिंग स्टेशन्सची वाढ आपोआप होईल. तसेच विद्यमान पेट्रोल पंपांवरही चार्जिंग सुविधांची उभारणी करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमनी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. त्यांनी सांगितले की सरकार इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात सातत्याने काम करत आहे आणि या प्रकल्पात १३ मंत्रालये सक्रियपणे सहभागी झाली आहेत. त्यांनी हेही मान्य केले की अजूनही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम करणे बाकी आहे आणि यासंदर्भात सरकार पातळीवर अनेक बैठका घेतल्या गेल्या आहेत.
न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले की इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा पुन्हा आढावा घेण्यात यावा. हे धोरण तयार होऊन पाच वर्षे झाल्याने त्यातील अधिसूचना आणि अंमलबजावणीची एक सविस्तर माहिती अहवाल स्वरूपात न्यायालयात सादर करावी. या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
