8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission): केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाचे (Terms of Reference – ToR) अटी व दायरा जाहीर करताच देशातील कर्मचारी संघटनांकडून मोठी प्रतिक्रिया उमटली आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत सांगितले की या ToR मध्ये देशातील सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांचा (Pensioners) समावेशच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारने तत्काळ यात सुधारणा करावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
7व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये काय होतं? 2014 मध्ये जाहीर झालेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) ToR मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, आयोग सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रचनेचाही (Pension Structure) आढावा घेईल. त्यात म्हटले होते की आयोगाने आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि निवृत्ती लाभांचे (Retirement Benefits) परीक्षण करावे आणि त्यात आवश्यक सुधारणा सुचवाव्या. तसेच 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती लाभांचा समावेश नव्या पेन्शन योजनेत (NPS) केला जाईल, असेही त्यात नमूद केले होते.
8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मधून हा भाग गायब वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत 8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये हा संपूर्ण भाग वगळण्यात आला आहे. या दस्तऐवजात पेन्शनधारकांच्या लाभांविषयी किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या पुनरावलोकनाबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
AIDEF ची प्रतिक्रिया आणि मागणी AIDEF ने 4 नोव्हेंबर रोजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना पत्र लिहून मागणी केली की, 8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये सुधारणा करण्यात यावी आणि 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या सर्व पेन्शनधारकांनाही (Central Government Pensioners) या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट केले जावे. फेडरेशनने म्हटले आहे की, “ज्यांनी तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ देशाची सेवा केली, त्या सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांना आयोगाच्या चौकटीबाहेर ठेवणे अन्यायकारक आहे.”
अतिरिक्त मागण्या AIDEF ने आपल्या पत्रात काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या आहेत:
- 11 वर्षांनंतर पेन्शनमधून वजाबाकी झालेली कम्युटेड व्हॅल्यू (Commuted Value) पुन्हा बहाल करावी.
- संसदीय समितीच्या (Parliamentary Committee) शिफारशीनुसार, निवृत्ती दिनांकापासून प्रत्येक 5 वर्षांनी पेन्शनमध्ये 5% वाढ लागू करावी.
सरकारची भूमिका दरम्यान, या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnaw) यांनी 28 ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले की, 8वा वेतन आयोग फक्त 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांनाही कव्हर करेल. मात्र अद्याप या बाबत अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. या संदर्भात AIDEF ने पत्राची प्रत राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (NC-JCM) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनाही पाठवली असून, त्यांनीही हे प्रकरण सरकारपुढे ठळकपणे मांडावे, अशी विनंती केली आहे.
या घडामोडींनंतर आता केंद्र सरकार 8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये सुधारणा करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेवर होणार आहे.
