8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission): केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्राने अखेर 8व्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) म्हणजेच आयोगाच्या कामकाजाचे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींनंतर पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? (Implementation Timeline)

सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार 8व्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल 18 महिन्यांच्या आत, म्हणजे एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारला सादर करायचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल कामगार मंत्रालय (Labour Ministry) आणि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. अंतिम मान्यता केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Cabinet) देईल. त्यामुळे अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे की 2027 च्या दिवाळीपर्यंत नवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो.

आयोगातील सदस्य (Commission Members)

या आयोगात एकूण तीन सदस्य असतील. न्यायमूर्ती रंजन देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील, तर प्रो. पुलक घोष यांची पार्ट-टाइम सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. पंकज जैन हे सदस्य-सचिव असतील. आयोगाला आवश्यक असल्यास तो मधल्या काळात अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकतो.

ToR मध्ये काय म्हटले आहे? (Terms of Reference)

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ToR मध्ये खालील प्रमुख मुद्दे समाविष्ट आहेत:

• कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या (Pensioners) वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रॅच्युइटी आणि परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) यांचा आढावा घेणे.
• आर्थिक संतुलन राखणे, म्हणजे सरकारवर अतिरिक्त भार येणार नाही याची काळजी घेणे.
• देशाची आर्थिक स्थिती (Economic Condition) आणि राजकोषीय शिस्त (Fiscal Discipline) लक्षात घेऊन शिफारसी करणे.
• राज्य सरकारांवर (State Governments) होणारा परिणाम विचारात घेणे, कारण त्या केंद्राच्या निर्णयांचा अवलंब करतात.
• सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) आणि खाजगी क्षेत्रातील (Private Sector) वेतन रचनेशी तुलना करणे.

फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून पगारवाढ (Fitment Factor Calculation)

या आयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor). यावरूनच पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार हे ठरतं. मागील 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. यावेळी तो 1.8 ते 2.46 दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार ₹18,000 असेल तर —

• 1.82x फॅक्टरनुसार नवा पगार ₹32,760 (14% वाढ)
• 2.15x फॅक्टरनुसार ₹38,700 (34% वाढ)
• 2.46x फॅक्टरनुसार ₹44,280 (54% वाढ)

तथापि, ही केवळ बेसिक पगाराची गणना आहे. यात महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) इत्यादी जोडल्यावर वास्तविक वाढ आणखी मोठी असेल.

बोनस आणि ग्रॅच्युइटीवरही निर्णय (Bonus and Gratuity)

8वा वेतन आयोग केवळ पगारावर मर्यादित नाही. यात बोनस, ग्रॅच्युइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स (Retirement Benefits) आणि PLI प्रणालीवरही शिफारसी केल्या जातील. 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता, ज्यामुळे सरासरी 14% ते 16% वाढ झाली होती. आता 8व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

सरकारकडून मंजुरीनंतर 8वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता 2027 च्या उत्तरार्धात (Late 2027) आहे. यामुळे लाखो केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पगारात होणारी वाढ आणि नवीन भत्त्यांच्या रचनेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डिस्क्लेमर (Disclaimer): या लेखातील माहिती ही सरकारी अधिसूचना आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध अहवालांवर आधारित आहे. आर्थिक किंवा रोजगाराशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांवरील अद्ययावत माहिती तपासावी.