Repo Rate Cut: जागतिक वित्तीय संस्था गोल्डमॅन सॅक्स (Goldman Sachs) च्या ताज्या अहवालानुसार, या वर्षाअखेरपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरात (Interest Rate) आणखी एक कपात करू शकते. या निर्णयामुळे कर्ज मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
📊 वर्षाअखेर होऊ शकते आणखी दरकपात
गोल्डमॅन सॅक्सच्या मते, जीएसटी सुधारणा आणि नियामक सवलती (Regulatory Relaxations) मिळून देशातील आर्थिक क्रियाशीलतेला गती मिळू शकते. त्याचबरोबर, जर नीतिगत दर (Policy Rates) कमी झाले तर ग्राहकांना थेट फायदा होईल — त्यांच्या कर्जाच्या ईएमआय (EMI) मध्ये घट होईल.
💬 “रेपो रेटमध्ये आणखी कपात होण्याची शक्यता”
रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की रेपो रेट (Repo Rate) मध्ये वर्षाअखेरपूर्वी आणखी एक कपात होऊ शकते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडील जीएसटी सुधारणा आणि वित्तीय स्थिरीकरणाचा (Fiscal Consolidation) टप्पा संपल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत क्रेडिट मागणीत हळूहळू वाढ अपेक्षित आहे.
🏦 आरबीआयच्या मागील बैठकीचा निर्णय
अलीकडील आरबीआय (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (Monetary Policy Committee) बैठकीत रेपो रेट 5.5% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गोल्डमॅन सॅक्सच्या विश्लेषणानुसार, रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या अलीकडील धोरणात्मक पावलांमुळे कर्ज पुरवठा अधिक सुलभ होईल. मात्र, कर्ज देण्याचा वेग एकूण आर्थिक मागणीवर अवलंबून असेल.
🌍 बाह्य घटकांमुळे दबाव
गोल्डमॅन सॅक्सच्या अहवालानुसार, भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर काही बाह्य घटक दबाव आणत आहेत. अमेरिकेत H-1B व्हिसा प्रक्रियेवरील वाढलेला खर्च भारतीय आयटी क्षेत्रावर परिणाम करू शकतो. तसेच, अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर लावलेला 50% उच्च आयात कर (High Tariff) कर्ज मागणी कमी करू शकतो.
🌦️ मॉनसून आणि जीएसटी दरकपातीने दिलासा
अनुकूल पावसाळा आणि जीएसटी दरांमधील कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेला थोडा दिलासा मिळेल, असा अंदाज गोल्डमॅन सॅक्सने व्यक्त केला आहे. या घटकांच्या मदतीने रिझर्व्ह बँकने 2025–26 आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज वरच्या दिशेने सुधारला आहे.
📉 पुढील काळात आणखी दरकपात शक्य
आरबीआय च्या धोरणात्मक निवेदनानुसार, सध्याच्या व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) परिस्थिती पाहता 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) एवढी दरकपात आणखी शक्य आहे. जरी सध्या दर स्थिर असले तरी, वर्षाअखेर आणखी एक पाऊल उचलले जाऊ शकते, असा संकेत मिळतो.
